नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वास्थ्य लाभपछि पुनः सक्रिय दैनिकी थालेका छन्। पार्टीका प्रभावशाली नेता पुन सत्ता गठबन्धनको आगामी निर्वाचनकेन्द्रीत नीति–रणनीति निर्माणमा समेत संलग्न छन्। पुनसँग गठबन्धनको भविष्यका साथै अर्थतन्त्रमा आइरहेको संकटका विषयमा गरेको संवाद :

गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने कुरामा शंका रहेन। केन्द्रले गरेको निर्णय स्थानीयस्तरमा दुरुस्तै कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
यो गठबन्धन चुनावका लागि मात्रै बनाइएको होइन। ओलीजीबाट गणतन्त्रमाथि प्रहार भइसकेपछि त्यसलाई बचाउन बनेको हो। धेरैपटक संसद विघटन भइसकेपछि हामी एक ठाउँ आएका हौं। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा त गठबन्धन गर्छौं नै, आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि गठबन्धन गरेर चुनाव लड्छौं। किनभने, संविधानको रक्षा,  लोकतन्त्रको स्थायित्व र संविधावादको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म  सँगसँगै यात्रा गर्ने हाम्रो संकल्प हो।

गठबन्धनको अभ्यास चुनावसम्म विगतमा पनि देखियो। त्यसपछि फेरि छुट्टिने क्रम चल्यो र राजनीतिक अस्थिरताकै निरन्तरता देखियो। वर्तमान गठबन्धनबाट राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुने आधार के–के छन्?
हाम्रो संविधानले एकै पार्टीको बहुमत आउने व्यवस्था छैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं। प्रत्यक्षतर्फ धेरै जितेर  पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले निर्वाचन अगाडि वा निर्वाचन पछाडि गठबन्धन गर्नैपर्छ। त्यसो गर्दा सापेक्षित अजेन्डा मिल्नेहरुसँग तालमेल गर्नैपर्छ।

अहिले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धनमा छौं। स्थानीय तह, प्रदेश र संघकाे निर्वाचनमा पनि गर्छौंं।

ओलीजी दक्षिणपन्थको कुनामा पुग्नुभएको छ। धार्मिक राज्यको अजेन्डामा पुग्नुभएको छ। अस्तिसम्म भन्दाचाहिँ पूर्वाग्रहजस्तो देखिन्थ्यो। अहिले निर्वाचनमा त्यो प्रकट भइरहेको छ। मधेशसँग कहिल्यै पनि अजेन्डा मिलेन। तर, अहिले महन्थ ठाकुरसँग  निकटता देखिन्छ। संघीयता, समावेशिता मिलेर उहाँसँग जानुभएको होइन। धार्मिक राज्यको अजेन्डामा पुग्नेमा कहीँ न कहीँ  निकटता हो। अहिले कमल थापा हुँदै लिङ्देनसम्मको गठबन्धनको तयारी गर्नुभएको छ। कमल थापासँग गरिसक्नुभएको छ।  दक्षिणपन्थी शक्तिहरुसँग सहकार्य गरिरहनुभएको छ। यस्तो भन्नुको अर्थ उहाँले अस्तितिर दुई–तीनपटक संविधान विथाल्ने, लोकतन्त्रलाई अस्थिरतातिर लैजाने कोशिस गर्नुभएको थियो,  त्यो कुरा सचेत रुपमा बुझ्यौं  र प्रतिवाद गर्‍यौं। त्यसले ‘कोर्स करेक्सन’ भएर बाटोमा आएको छ।

चुनावमा जानु त सामान्य लोकतान्त्रिक विधि हो भन्दै हामीलाई जनतासँग फेस गर्न डराएको ठाने केहीले। तर, अहिले जसरी ओलीजीले राजनीतिक अजेण्डा लिनुभएको छ, आम जनता प्रष्ट हुने  अवस्था बनेको छ। उहाँचाहिँ दक्षिणपन्थी, रुढिवादी, परम्परागत धारमा जानुभएको  छ र त्यसको नेता बन्नुभएको छ। हामी संविधान, लोकतन्त्र र समृद्धिको यात्रामा एक ठाउँ बसेका छौं। यथार्थ यो हो। सत्ता स्वार्थमा जान्छन् कि भन्ने आशंका गलत हो।

विचार फरक–फरक छन्। सैद्धान्तिक धरातल अलग छन्। चुनावमा पनि त्यही धरातलमा उभिएर आफ्ना अजेन्डासहित किन जान नखोजेको?
दर्शन हाम्रा आ–आफ्ना छन्। दृष्टिकोण फरक छन्। आजको राजनीति एउटै छ।  त्यसकारण यो राजनीतिक गठबन्धन हो। राजनीतिक अजेन्डा लिएर जनतामा जान्छौं। जनस्तरसम्म पुर्‍याउने अजेन्डामा एक छौं। त्यसको जगमा आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधारको विकास र जनस्तरका विषय उठाउने कुरामा हामीहरु एकै ठाउँ छौं। यही विषयलाई साझा बनाएर जनतामा जान्छौं। हाम्रो साझा प्रयासले लोकतन्त्र जोगिएको छ। दीर्घकालिन बाटो अलग होला। आजको बाटो मिलेको छ। तात्कालीक समस्या समाधान गर्न मोटामोटी दृष्टिकोण र राजनीतिक कार्यक्रमहरु मिल्छन्।

तपाईं गठबन्धनका विषयमा यति प्रष्ट हुनुहुन्छ। तर, तपाईंकै पार्टीका नेताहरु तपाईंलाई ‘ओलीनिकट’, ‘गठबन्धन विरोधी’का रुपमा किन चित्रित गरिरहेका छन्? 
यो आरोपमात्रै हो।  म त ओलीको सरकारमै थिएँ नि। झन्डै तीन वर्ष सरकारमा बसेको थिएँ। एकदम सुविधाजनक पोजिसनमा भएको मान्छे सरकार छाडेर आएको हो। सातजना साथीहरुको नेतृत्व गरेर फर्किएको हो।

माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरिरहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ हरु उतै बसेका बेला म सचेत रुपमा ओलीजीको संविधान र लोकतन्त्रविरोधी कदमले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ भनेर सम्बन्धविच्छेद गरेर आएको हो। यसले गर्दा प्रश्न गर्ने ठाउँ  छैन।
मन्त्री हुन नपाएर, अवसर नपाएर, विरोध गरेर बसेको मान्छे होइन। म सुरुदेखि नै प्रष्ट मान्छे हो। यो अजेन्डामा मैले अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’)लाई सहयोग गरेको छु। कुन साथीले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस गर्न जरुरी लाग्दैन।

देश आर्थिक संकटतिरै गएको हो। समयमै यसलाई रोकिएन वा हस्तक्षेप गरिएन भने हामी आर्थिक संकटमै जान्छौं। म पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुखसमेत भएकाले हामीले १५–२० दिन अघि छलफल गरेका थियौं। उक्त छलफलपछि पार्टी अध्यक्षलाई सुझाव दिएका थियौं। उहाँ आफैंले पनि केही विषयमा जानकारी लिइरहनु भएको थियो। हाम्रो सुझावपछि सत्ता गठबन्धनको संयन्त्र र शीर्ष नेताहरुको छलफलमा यो कुरा भएको छ। छिट्टै एउटा अन्तर्क्रिया राख्ने तयारी भइरहेको छ।

सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, अर्थविद्, पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको उक्त अन्तर्क्रियाबाट आउने निष्कर्षपछि एउटा कदम सरकारले चाल्ने छ। जसले अर्थतन्त्रको सुधार गरोस् र अहिलेको अवस्थालाई सुधार गरोस् भन्ने हामीले चाहेका छौं। यही कुरा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले निर्णय पनि गरेको छ। अहिलेको संकट सबैले अनुभूत गरेको विषय हो।

यो समस्या अहिले आएरमात्र भएको हैन। युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सुरु भएका कतिपय नीतिका कारण अहिले परिणाम देखा परेको छ। यो कुराको जिम्मा उहाँहरुले लिनुपर्छ। केही कुराहरु अहिले गर्न सकिन्थ्यो। तर हुन सकेन। विलासिताका सामानहरु र ५०  लाख डलरभन्दा माथिका गाडी आयात रोक्नुपर्ने थियो।

विगतमा रोकिएको थियो। तर विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि त्यसका लागि एलसी खोल्ने बाटो खोलियाे। यो कुरामा अहिलेको सरकार लिवरल भयो। त्यस्तै हामीलाई आवश्यक नभएका सुपारी, छोकडा र मरिचजस्ता वस्तुहरु, जुन परिणाममा आयात हुन्छन्, त्यो हाम्रोमा खपत हुँदैन। त्यसलाई खोल्नु आवश्यक थिएन।

विगतमा पनि सरकारको यस्तो कदमको विरोध भएपछि रोकिएको थियो, तर अहिले सरकार आएपछि खोलियो। त्यस्तै कोभिड महामारीको संकट पनि अर्को कारणको  रुपमा देखियो। विगतदेखि अहिलेका सबैले नीति बनाएर सम्बोधन गर्न नसकेको कुराको नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। केही नीतिगत रुपमा अहिलेको सरकार आएपछि समयमै हस्तक्षेप हुन सकेको देखिएन।

संकट समाधानका उपाय के–के हुन सक्छन्?
केही अर्थ मन्त्रालय, केही नेपाल राष्ट्र बैंक र समग्र सरकारले गर्नेदेखि अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुनुपर्ने थियाे। त्यसलाई गर्न सकिएन। यसमा लाज मान्ने र अप्ठ्यारो मान्ने कुरा होइन। जे हो, त्यो कुरालाई सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्न सक्नुपर्ने थियो। सर्वसाधारणलाई हामी कहाँ–कहाँ समस्यामा छौं, त्यो कुरामा आह्वान गर्नुपर्ने थियो। केही कोभिडका कारण, केही विगतका सरकारका कारण र केही यो सरकारले सम्वोधन गर्न खोज्दा–खोज्दै नसकिएको कारण छन् भनेर भन्न सक्नुपर्ने थियो।

लोकतन्त्र भनेको जनतासँग संवाद गर्ने कुरा हो। केही मानिसले ठेक्का लिने कुरा होइन। हिजो पनि संवादबाटै समस्या समाधान गरेको हो, आज पनि संवादबाटै गर्ने हो। समस्या सबैले बुझ्छन्। हामीकहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कोभिडका कारण घट्यो, अब रेमिट्यान्स घट्छ।

त्यसैले आयात घटाउने अनि विलासिताका उपभोग्य वस्तुहरु घटाउन संवाद गर्न जरुरी थियो। यति भन्न सकेको भए जनताले बुझ्ने थिए। व्यापारीहरुले पनि यो कुरा बुझ्ने थिए नि। नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आमजनलाई आव्हान गर्नुपर्छ। युक्रेनमा रसियाले आक्रमण गरेपछि त्यहाँको सरकारले आह्वान गर्‍यो, मानिसहरु हतियार लिएर सडकमा आउन पनि तयार भए।

देशका लागि नागरिक ज्यान दिन तयार हुन्छन्। यस्ता संकटहरुमा त राष्ट्रिय प्रयत्न गर्ने हो। एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने होइन, पूर्वाग्रही हुने होइन। सामान्य अवस्थामा अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले मात्र पहल गर्दा पनि हुनसक्छ। तर अहिलेको अवस्था सामान्य हैन।

विशिष्ट अवस्थामा देशलाई एकजुट बनाएर नेतृत्वले लैजाने हो। अर्थमन्त्रीले मलाई मेरो सहयोद्धाले अप्ठ्यारो पारे भन्ने ठान्न थाल्नुभयो भने कमजोरी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि मलाई मात्र अप्ठ्यारो पार्न खोजियो भन्ने बुझ्दा गलत हुन्छ। यो कोणबाट सोच्दा देशको संकट समाधानबाट पार पाउन सकिन्छ। नत्र भने हामी झन् संकटमा फस्दै जान्छौं। देश अप्ठेरो अवस्थामा नजाओस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो।

नेपाललाइभ