काठमाडौं- सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा दिइरहेको अनुदान हटाउने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत् ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउने तयारी सरकारले गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै अगुवाइमा ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउने भइरहेको हो। हाल सरकारले प्रतिसिलिन्डर ६ सय रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ।
हाल एक सिलिन्डर ग्यासको बजार मूल्य १ हजार ५७५ रुपैयाँ छ। तर प्रतिसिलिन्डर ग्यासको लागत मूल्य २ हजार २ भन्दा बढी पर्ने नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ।
ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान हटे एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य २ हजार २ सय रुपैयाँको हाराहारी पर्न सक्ने बताइएको छ।
नेपालभर मासिक ४२ हजार मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यासको खपत हुने गरेको छ। त्यसका लागि कुल सिलिन्डर संख्या २८ लाखभन्दा धेरै रहेको निगमले जानकारी दिएको छ।
ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान हटे एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य २ हजार २ सय रुपैयाँको हाराहारी पर्न सक्ने बताइएको छ।
अर्थमन्त्रीले बिहीबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमा घिसिङसँग आगामी बजेटमा इन्डक्सन चुल्होलाई प्रवर्द्धन गर्ने र ग्याँसको अनुदान हटाउने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएका थिए।
घिसिङसँग इन्डक्सन चुल्होका लागि चाहिने विद्युतको मागको आपूर्तिका लागि प्राधिकरण सक्षम हुने नहुनेबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
जवाफमा घिसिङले वर्षायाममा दैनिक २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र सुख्खायामको लागि भारतबाट आयात गरिने भएकाले प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताएका थिए।
सरकारले ग्यासको प्रयोगलाई कम गर्दै विद्युत खपत बढाउने उदेश्यका साथ ग्याँसमा अनुदान हटाउन लागेको हो। ग्याँसको अनुदान हटाउदा नेपालबाट ग्याँसका लागि विदेशीने रकममा कमी आई देशकै उर्जा खपत हुँदा देशमा नै रकम बस्ने र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर पर्ने अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ।
पछिल्लो समय शोधनान्तर घाटाले इतिहास नै रचेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले नेपालकै स्रोतको प्रयोग गरेर नेपालमा नै रकम राख्ने तयारी स्वरुप ग्यासमा अनुदान कटाएर विद्युतीय उपकरण प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन लागिएको हो, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
