जनकपुरधाम, मधेश सरका आफैं सार्वजनिक बस चलाउने निर्णयबाट पछि हटेको छ। प्रदेश राजधानी जनकपुरधामबाट जिल्ला सदरमुकामसम्म चलाउन भनेर किनिएका बस अब विभिन्न सरकारी संस्थालाई बाँड्ने निर्णय भएको छ।
मधेश सरकारले प्रदेशको राजधानीदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सञ्चालनका लागि खरिद गरेका पाँचवटा बस विभिन्न संघसंस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
लामो समयदेखि मधेश भवन परिसरमा थन्किएका बस मंगलबार बिहान बसेको मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले मातहतका संघसंस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
ती बसहरुमध्ये मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दुई वटा, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि तालिम केन्द्र धनुषा र प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई एक(एक हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकार प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बताए।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले यातायात सेवा प्रदान गर्ने भन्दै ०७७ साल धनतेरसका दिन ३ करोड ९ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा पाँचवटा बस खरिद गरेका थिए। तर कानुन अभावमा बस संचालन नभइ बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन्।
बस सञ्चालन खर्चिलो र कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने, विभिन्न पूर्वाधार विकास आवश्यक पर्ने भएकोले ती बसलाई सरकारमातहतका संघ संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको हो।
प्रदेश परिवहन सेवा नाम उल्लेख भएका बसहरु जनकपुरधामदेखि वीरगञ्ज, राजविराज र कलैयासहितका सदरमुकामसम्म संचालन गर्ने तयारी थियो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले सप्तरीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
सिरहाको लहानस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवालाई विस्तार गर्दै राजविराजमा समेत कार्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको मन्त्री साहले बताए।
उक्त बैठकबाट युवा स्वरोजगार उद्योग कार्यक्रमको कार्यविधि पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा युवाहरुलाई स्वरोजगारका लागि ९५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। अब कार्यविधि अनुसार युवा स्वरोजगारका काम अघि बढाउने मन्त्री साहले बताए।
