काठमाडौं– आउँदो वैशाख ३० गतेका लागि तय स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ।
शुक्रबार राजनीतिक दलहरुसँगको सर्वदलीय बैठकमा आयोगले गत वर्ष नै तोकेको सिलिङ बराबरको खर्च सीमा वितरण गरेको थियो।
आयोगले महानगरको प्रमुखरउपप्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरको प्रमुखरउपप्रमुखका लागि ५ लाख ५० हजारको प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, नगरपालिका प्रमुखरउपप्रमुखका लागि ४ लाख ५ हजार, गाउँपालिका प्रमुखरउपप्रमुखका लागि ३ लाख ५० हजारको प्रस्ताव गरेको छ।
महानगरको वडाध्यक्षलाई ३ लाख, उपमहानगरको वडाध्यक्षलाई २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षलाई २ लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्षलाई डेढ लाखको प्रस्ताव गरेको छ।
सर्वदलीय छलफलमा आयोगको उक्त प्रस्ताव अपुग हुने भन्दै बढाउन दलहरूले माग गरेका थिए। लोसपाका महासचिव केशव झाले त महानगरका लागि ५ करोड खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसारको सीमा निर्धारण गर्न माग गरे।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि यो सीमामा रहेर खर्च गर्न नसकिने बताएका थिए। अहिले वडाअध्यक्षकै निर्वाचनमा समेत १० लाखभन्दा खर्च गर्ने र नगर, उपमहानगर र महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले धेरै नै खर्च गर्ने उनीहरुको दाबी थियो।
