काठमाडौ, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा भाँडभैलो मच्चिएको छ। संघमा पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले पनि समानान्तर गतिविधि अघि बढाएसँगै वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले आपत्ति जनाएका छन्।
घलेले संघको निर्वाचन समिति पुनर्गठन गरि छुट्टै सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको भन्दै अध्यक्ष पन्तले वक्तव्य नै निकालेर आपत्ति जनाएका हुन्।
पन्तले आइतवार एक विज्ञप्ति निकालेर पूर्व अध्यक्ष घलेले संघको निर्वाचन समिति पुनर्गठन र छुट्टै सम्मेलन आयोजना गर्ने भनिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
विज्ञप्तिमा गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन यही मार्च २४ र २५ तारिख हुने तय भइसकेको अवस्थामा आपसी सहमतिबाट नै अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकरात्मक पहल भइरहेको उल्लेख छ।
संघले विज्ञप्तिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८२ औं बैठकले संरक्षक परिषद र उच्चस्तरीय समिति भङ्ग गरिसकेको पनि जनाएको छ।
यस्तोमा संघको विधानले पूर्व अध्यक्षहरूलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार नदिएको अवस्थामा घलेबाट चालिएका कदम विधान र संघको परम्परा विपरित भएको पन्तको जिकिर छ।
घलेका अहिलेका गतिविधिहरूले अदालतको समेत अवहेलना भएको पन्तले जनाएका छन्।
‘केही महिनाअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले संरक्षक परिषद्लाई निर्वाचन गराउन दिएको निर्देशनविरुद्ध दिइएको संघको रिट निवेदनउपर पाटन उच्च अदालतले संघले गठन गरेको निर्वाचन समितिले नै निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको सर्वविदितै छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पूर्वअध्यक्ष घलेका वर्तमान गतिविधिहरूले सम्मानित अदालतको समेत अवहेलना हुने हामीले महसुस गरेका छौँ।’
पन्तले वर्तमान जटिल अवस्थामा संघको विधानविपरीत निर्वाचन गर्न गराउन खोजेर विभाजनतर्फ पुर्याएको भन्दै घलेको कदममा खेद प्रकट गरेका छन्।
संघमा विभाजन र समाजमा फुट ल्याउने गतिविधि बन्द गरी सहमतिको वातावरण बनाउन सम्वन्धित सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्छौँ, पन्तले भनेका छन्, संघका विधान विपरीत गतिविधिहरुमा संलग्न नहुन सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद एवं संघका सदस्यहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
घलेको कदम
एनआरएनए प्रतिनिधि विवादका कारण विभाजित हुने अवस्थामा पुगेपछि प्रमुख संरक्षक शेष घले सक्रिय भएका थिए। उनले संघको कामचलाउ समितिले एकपक्षीय निर्वाचन गराउन खोजेको भन्दै प्रमुख संरक्षकको अधिकार प्रयोग गरेर संघको दसौँ महाधिवेशन तथा निर्वाचनको घोषणा गरे थिए।
केही दिनअघि सम्पन्न संघका राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूको बैठकले घलेलाई संघको विधानअनुसार अधिवेशन सम्पन्न गर्न अनुरोध गरेको थियो।
त्यहीअनुसार घलेले दसौँ महाधिवेशन तयारीका लागि संघकै उपाध्यक्ष सोनाम लामा संयोजक र अर्का उपाध्यक्ष मन केसी सहसंयोजक रहेको महाधिवेशन तयारी समिति गठन गरेका थिए।
प्रमुख संरक्षक घलेले शुक्रबार कामचलाउ समितिले अगाडि बढाएका निर्वाचन र महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
कामचलाउ समितिले सुरु गरेको निर्वाचन प्रक्रियामा संस्थाको सुधारको माग गर्दै आइरहेका बहुसंख्यक एनसीसीहरू र अभियन्ता सहभागी नभएपछि घले सक्रिय भएका थिए।
संस्थापनको एकपक्षीय हर्कतले संस्था विभाजन हुने अवस्थामा पुगेपछि संस्थाको रक्षाका लागि कदम चाल्नु परेको घलेले बताएका छन्।
समस्या
गैरआवासीय नेपाली संघ कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरूको राजनीतिको दुष्चक्रमा फसेको छ।
नया नेतृत्व नै कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरुको आशीर्वाद अनुसार तय हुने भएकाले त्यहाँ सुरुदेखि नै किचलो देखिएको छ।
पन्त नेतृत्वमा आएदेखि उनका प्रतिस्पर्धी कुल आचार्य असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्। सन् २०१९(२०२१ का लागि भएको सम्मेलनमा पन्तसँग पराजित आचार्यले नयाँ कार्यकालका लागि सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रियामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
तर सन् २०२१-२०२३ कार्यकालको निर्वाचन गराउने प्रक्रिया अघि बढेसँगै संघमा सरकारले पटक पटक हस्तक्षेप गरिसकेको छ।
फेरि अध्यक्षमा लड्ने निर्णय लिइसकेका आचार्यले पन्त नेतृत्वको संघले अघि बढाएको निर्वाचन प्रक्रियामा असहमति जनाइरहेका छन्।
कोरोनाले छेके पनि खासमा यो संघभित्रको विवादले अहिलेसम्म नयाँ नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन। गत असोजमै नयाँ नेतृत्व छानि सक्नुपर्ने थियो।
तर, आचार्यसहितले घोषित रुपमै असहयोग गर्ने निर्णय लिएपछि नयाँ सम्मेलन हुन सकेको छैन।
विवाद चर्किँदै गएपछि एनआरएनएमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो। उसले तत्काललाई निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन लिखित निर्देशन नै जारी गरेको थियो।
तर, त्यसविरुद्ध एनआरएनए अदालत पुग्यो, अदालतले सरकारको निर्देशन खारेज गरिसकेको छ।
त्यसपछि एनआरएनएको निर्वाचन आगामी चैत ७ र ८ गते हुने तय भएको थियो। एनआरएनए निर्वाचन समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो।
कार्यतालिकाअनुसार यही फेब्रुअरी १७ देखि २२ सम्म प्रारम्भिक महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गरिने थियो।
फेब्रुअरी २३ मा मतदाता नामावली प्रकाशन, फेब्रुअरी २४ देखि २७ सम्म मतदाता नामावलीमाथि दाबी विरोध, आगामी मार्च २ मा दाबी विरोधमाथि निर्णय, मार्च ३ मा अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने तालिका थियो।
मार्च ४ र ५ मा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता, मार्च ६ मा उम्मेदवारको पहिलो नामावली प्रकाशन, मार्च ६ देखि ७ सम्म उम्मेदवारको उम्मेदवारीविरुद्ध दाबी विरोध, मार्च ८ मा उम्मेदवारको मनोनयपत्रको जाँच र उजुरीमाथि निर्णय र मार्च ९ मा उम्मेदवारको दोस्रो नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका थियो।
यसैगरी मार्च ११ मा उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता, मार्च १२ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र मार्च २१ तारिख बिहान १० बजेदेखि २२ तारिख बिहान ९स्५९ सम्म मतदान हुने निर्वाचन समितिले जनाएको थियो।
तर सहमति प्रयासबीच घलेले छुट्टै समिति बनाएर सम्मेलन गर्न खोजेको भन्दै पन्त रिसाएका हुन्। एनआरएनएको अध्यक्षका लागि आचार्यसहित अमेरिकाबाट रविना थापा र रसियाबाट बद्री केसीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए।
यो पटक कुल आचार्य निर्विवाद अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्। तर कांग्रेसनिकट उनलाई कांग्रेसनिकटकै रविनाले चुनौती दिएकी थिइन्। उनले अहिलेसम्म अध्यक्षको उम्मेदवारी फिर्ता गरेकी छैनन्।
घलेको कदमलाई पनि गैरआवासीय नेपालीले आचार्यसँगै जोडेर व्याख्या गरेका छन्। रविनाले नाम फिर्ता नलिएमा आफूले जित्ने पूर्ण ग्यारेन्टी नहुने आचार्यको बुझाइ छ। त्यहीकारण घलेमार्फत विवाद झिकिएको दाबी एकजना गैरआवासीय नेपालीले गरेका छन्।
एनआरएनएमा डेलिगेट्स छनौट विवाद पनि उस्तै छ। बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, रसिया, फ्रान्स, साइप्रस, अष्ट्रिया र न्युजिल्यान्डसहितमा डेलिगेट्स विवाद सुल्झिएको छैन।
त्यस विवादमा आचार्यको समूहले पन्त नेतृत्वको समितिमा आफूखुसी विधान संशोधन गरेको भन्दै अस्वीकार गर्ने अडान लिएको छ।
आचार्यले अब नयाँ कार्य समितिले डेलिगेट्स छान्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। यो संघको विधानमा भने निर्वाचनअघिकै समितिलाई यो अधिकार दिएको छ।
अर्कातिर वर्तमान उपाध्यक्ष केसी र पूर्वअध्यक्ष घलेबीच पनि विवाद रहेको बताइन्छ। यी दुईजनाको विवादका कारण पनि संघ अझै संकटमा परेको बताइएको छ।
