Sarokar News

Best News Forever

अन्तर्बार्ता बागमती प्रदेश

प्रचण्ड र माधव नेपाललाई समयमा नचिन्नु केपी ओलीको कमजोरी हो : शङ्कर पोखरेल

नेकपा एमालेका महासचिव हुन्- शङ्कर पोखरेल५८। उनी गत साढे तीन वर्ष लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थिए। एमाले र माओवादी केन्द्र एक रहँदा नेकपाको विवाद र विभाजनको अन्तर्यका एक जना साक्षी पनि हुन्- पोखरेल।

एमालेको दोस्रो पुस्ताका नेतामध्ये अध्ययनशील र सैद्धान्तिक नेताको छवि छ उनको। स्थानीय चुनाव नजिकिँदै जाँदा सक्रियता निकै बढेको छ, उनी देशदौडाहामा छन्।

विगतमा एकै दलमा रहिसकेका प्रचण्ड र माधव नेपालले कांग्रेससँग मिलेर एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका छन्। एमाले त्यसलाई एक्लै सामना गर्न तम्तयार भएर लागिपरेको छ। देश दुईदलीय प्रणालीतर्फ उन्मुख भएको देख्ने महासचिव पोखरेलले अरु दललाई एमाले र कांग्रेसको ‘स्याटलाइट’ हुने बताउँछन्। 
अन्तर्वार्ताका क्रममा महासचिव पोखरेलले ‘सरकार अवैध काममा संलग्न भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको’ समेत आरोप लगाए। ‘वामपन्थी र पुँजीवादी शक्तिबीच ध्रुवीकरण जरुरी’ रहेको सैद्धान्तिक व्याख्या गर्ने उनले भने, “त्यो अब गठबन्धन बनाएर होइनबलियो वामपन्थी दल बनाएर मात्र सम्भव छ।”

ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिने प्रचण्ड र माधव नेपालले त्यो धरातल गुमाइसको उनले बताए। उनले भने, “केपी ओलीको अध्यादेशएमसीसीसंसद् विघटनको विरोध गर्नुभयो प्रतिगमन भनेर। तरदेउवा सरकारमार्फत ती सबै गराउने प्रयास गर्नुभयो।

एमालेको चुनावी तयारीअन्य वामपन्थी दलहरूसँगको सम्बन्धदेशको अर्थतन्त्रको दूरावस्थासहित समसामयिक राजनीतिमा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता :

केही दिनअघि तपाईंले भन्नुभयो, ‘नेपाल दुई दलीय व्यवस्थातर्फ जाँदैछजनताले पनि यो वास्तविकतालाई ध्यान दिएर मत दिनुस्।’ नेपाललाई एमाले र कांग्रेस दुई दलले मात्र नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने तपाईंको आशय देखिन्छ। बहुदलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा यस्तो भन्न मिल्छ ? यसो भन्नुको कारण के हो ?

एकभन्दा बढी दल हुनु नै बहुदल हो। त्यस अर्थमा बहुदल हो कि होइन भन्ने खालको कुरा होइन। मुख्य कुरा त हामीले कुनै दल विशेषलाई कानूनले नियन्त्रण गरेर दुई दल बनाउने कुरा गरेको होइन। यो राजनीतिक ध्रुवीकरणको कुरा हो।

खासगरी नेपालको परिवर्तनले दुईओटा शक्तिका लागि आधार प्रदान गरेको छ। एउटा, समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने शक्ति। अर्को, पुँजीवादतर्फ अगाडि बढ्ने शक्ति। अरु शक्तिहरू त आन्दोलनले अस्वीकार गरेका शक्तिहरू हुन्। खासगरी ‘कञ्जर्वेटिव’ शक्ति भनेर जो भन्छौँ- राजतन्त्रवादीशक्तिलाई। उनीहरूलाई त आन्दोलनले नै अस्वीकार गरिसकेको छ। संविधानले नै गणतन्त्र स्थापित गरिसकेपछि राजतन्त्रको शक्ति भनेको नेपाली समाजले अस्वीकृत गरिसकेको शक्ति हो।

त्यस अर्थमा नेपालमा विचारधाराका हिसाबले ध्रुवीकरण हुन जरुरी छ। हिजो पञ्चायतविरुद्धको संघर्षमा वा राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षमा धेरै शक्तिहरू वा पार्टीहरू रहने कुरा स्वाभाविक थियो। अब नेपालको राजनीति गन्तव्यका हिसाबले भन्दा ध्रुवीकरण आवश्यक छ। यस अर्थमा पनि दुईओटा शक्तिहरू मूलतः ध्रुवीकरणका आधार हुन्- एउटा समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने शक्ति, अर्को पुँजीवादतर्फ अगाडि बढ्ने शक्ति। यद्यपि नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने गर्छ तर उसले कार्यक्रमिक रूपमा त्यसलाई छाडेको धेरै भइसक्यो। ऊ उदार पुँजीवादकै पक्का हिमायतीका रूपमा रहेको छ।

रह्यो बाँकी शक्तिहरू- जो अस्तित्वमा छन्, पञ्चायतविरोधी आन्दोलनदेखि अस्तित्वमा छन्, दुई शक्तिका वरिपरि ध्रुवीकरण हुने प्रक्रियामा छन्। नेकपा एमाले एउटा शक्तिका रूपमा अगाडि बढिराखेको छ, अर्को नेपाली कांग्रेस अघि बढिराखेको छ।

बाँकी शक्तिहरू तिनीहरूको ‘सेटलाइट’ (उपग्रह) का रूपमा सहयोगी बनेर अघि बढिरहेका छन्। यो नै नेपाली राजनीतिको भविष्यको बाटो हो। कसलाई मनपर्छ पर्दैन भन्ने बेग्लै कुरा हो।

नेपाली जनताले विकल्पका रूपमा पार्टी खोज्न कानूनी रूपमा पाउँछ। त्यो भनेको एउटा पार्टी समाप्त हुने, अर्को पार्टी आउने हुन्छ। विचारधाराका हिसाबले नेपालमा ध्रुवीकरण जरुरी छ।

अहिले आएर किन आवश्यक पर्‍योविचारधारात्मक हिसाबको ध्रुवीकरण ?

पहिलो कुरा, राजनीतिक अस्थिरता। अस्थिरताको कारण बहुशक्तिहरू अस्तित्वमा रहनु र कुनै एउटा शक्तिले स्थायित्वका लागि पर्याप्त जनादेश प्राप्त नगर्नु हो। गठबन्धनको राजनीतिले मुलुकलाई गन्तव्यहीन बनाउँछ भन्ने पटक-पटक प्रमाणित भइसकेको छ। त्यस अर्थमा अस्थिरताबाट जोगिने हो भने बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्छ।

दोस्रो सन्दर्भ, नेपालमा जुन वाह्य चलखेलको कुरा गर्छौं। जति धेरै दल, उतिधेरै चलखेलको संभावना हुन्छ। कसै न कसैलाई बोक्ने संभावना रहन्छ। त्यस अर्थमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न सकियो भने वाह्य चलखेल पनि कम हुन्छ।

तेस्रो, नीतिगत रूपमा पनि मुलुकलाई कुन दिशामा लिएर जाने भन्ने कुराको स्पष्टता गठबन्धनको राजनीतिबाट हुन सक्दैन। दलका एजेण्डा गठबन्धनद्वारा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ। वास्तवमा गठबन्धनकै राजनीति हुन्थ्यो भने वामपन्थीहरू एकातिर र दक्षिणपन्थीहरू अर्कोतर्फ हुनुपथ्र्यो- सैद्धान्तिक रूपमा। जुन हामीले अघिल्लो चुनावमा गर्न खोजेका थियौँ, त्यो असफल भइसक्यो।

त्यस अर्थमा गठबन्धनको राजनीति असफल भइसकेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अब दलहरूमै शक्ति केन्द्रित गर्ने कुरा अपरिहार्य बनेको छ।  बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेको विकास हाम्रो एजेण्डा हुनुपर्छ।

हामी अहिले जसरी साना वामपन्थी दलबाट कार्यकर्ताहरूलाई जोड्ने जुन कोशिश गरिरहेका छौँ, त्यो गठबन्धनद्वारा बलियो हुने होइन, बलियो पार्टीद्वारा वामपन्थी आन्दोलनलाई सुदृढ गर्ने बाटो हो। त्यो दिशातर्फ नेकपा (एमाले) अगाडि बढेको छ।

एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त- जनताको बहुदलीय जनवाद र संविधानको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अपनाइएको ‘बहुलवाद’ ले दुईदलीयतातर्फ लैजान छूट दिन्छ ?

‘बहुलवाद’ त उचित शब्दावलि होइन, बहुलता हो। हाम्रो समाज जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका हिसाबले विविधतायुक्त हो। बहुलतायुक्त समाज छ। बहुतलीयतालाई प्रणालीका हिसाबले स्वीकार गरेका छौँ। बहुलवादलाई भन्दा बहुदलीयतालाई स्वीकार गरेका छौँ।

बहुदलीयतामा कति दल हुन्छन् भन्ने कुरा त्यति बेलाको वर्गसंघर्षको अवस्थाबाट निर्धारण हुने कुरा हो। आजको वर्गसंघर्ष जब चुनावी राजनीति र चुनावका माध्यमबाट नीतिको कार्यान्वयन हुने तहमा पुगेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बलिया राजनीतिक दलको आवश्यकता छ। बलियो शक्तिको आवश्यकता छ।

बलियो शक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुरा ससाना दलबाट होइन, राजनीतिक शक्तिको ध्रुवीकरणद्वारा हुने कुरा हो। त्यस अर्थमा नेपालको राजनीतिलाई सही अर्थमा अघि बढाउने हो भने बर्जुवा शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ। वामपन्थी शक्तिहरू अर्को ठाउँमा उभिनु जरुरी छ। हिजो हामी दलको रूपमा ध्रुवीकरणको कुरा गरिराखेका थियौँ, आज हामी शक्ति निर्माणका रूपमा ध्रुवीकरणको कुरा गर्दैछौँ। भिन्नता त्यही नै हो।

तपाईं गठबन्धन होइनध्रुवीकरण हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ तर अर्को ध्रुवको शक्ति कांग्रेसले चाहिँ वामपन्थी दलसहितको गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेको छ ?

त्यो त उसको बाध्यता हो। ऊ एकल रूपमा शक्ति निर्माण गर्ने सामथ्र्य राख्थ्यो भने ऊ गठबन्धनको कुरा गर्दैनथ्यो। गठबन्धन कांग्रेसका लागि बाध्यात्मक वैशाखी हो। एउटा खास समयसम्म उसले गठबन्धनको कुरा गर्ला तर पछि जो बलियो छ, स्वाभाविक रूपमा त्यसप्रति निर्भरता बढ्दै जान्छ। गठबन्धनको राजनीतिले पनि साना दलहरूको अस्तित्वलाई समाप्त गरिदिन्छ।

भारतमै हेरौँ, एक समय क्षेत्रीय पार्टीहरूको बोलबाला र वर्चश्व थियो। आज क्रमशः त्यो तोडिँदै छ। भन्दा खेरी मूलतः त्यो ध्रुवीकरणतर्फ जाँदैछ भन्ने कुराको संकेत देखिँदै छ।

तपाईंले वामपन्थीहरूपुँजीवादी र ‘कञ्जर्वेटिभ’ (पराम्परागत शक्ति) हरू सिद्धान्तका आधारमा अलग-अलग ध्रुवीकरणको कुरा गर्नुभो तर यसअघिको चुनावमा ‘वाम गठबन्धन’ र त्यसपछि गरेको पार्टी एकता त टिकेन। त्यो अनुभव हेर्दा वामपन्थीहरू मिलेर जान सक्छन् ?  

पहिलो कुरा त नेकपा (एमाले) नै नेकपाको निरन्तरता हो। नेकपाबाट अलग भएका समूह हेर्नुभयो भने प्रचण्डसँग पूर्व माओवादी मात्र छ। माधव नेपालसँग पूर्व एमाले मात्र छन्। नेकपा (एमाले) मात्र यस्तो पार्टी हो, जोसँग पूर्व एमाले पनि छन्, पूर्व माओवादी पनि छन्। नेकपाको निरन्तरतको प्रतिनिधित्व नेकपा (एमाले) ले मात्र गर्छ अरु फुटेका दुवै समूहहरूले गर्न सक्दैनन्। त्यस अर्थमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता र ध्रुवीकरणको प्रतिनिधित्व नै नेकपा (एमाले)ले गर्छ।

हाम्रो भनाइ हो- नेताहरूले नेकपाको एकताको महत्वलाई आत्मसात गर्न सकेनन्। उनीहरूले नेकपाको पक्षमा प्राप्त भएको जनादेश, वामपन्थीका पक्षमा भएको जनादेशलाई बुर्जुवा शक्तिको हातमा सुम्पने प्रयास गरे। त्यो काम माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे। उनीहरू वामपन्थी सरकारको खिलाफमा उभिए। दक्षिणपन्थको सेवामा गए। उनीहरूले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति गद्दारी गरे। कार्यकर्ताहरूले त गद्दारी गरेका होइनन्।

त्यस अर्थमा अबको हाम्रो नीति हो- उनीहरूलाई कांग्रेससँग जान दिने कुरामा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। त्यो उनीहरूले रोजेको बाटो हो। कार्यकर्ताहरू त्यो मान्यताका पक्षमा छन् भन्ने लाग्दैन।

त्यसर्थ जो कार्यकर्ताहरू कम्युनिष्ट आन्दोलनका पक्षमा छन्, उनीहरू नेकपा (एमाले)को वरिपरि ध्रुवीकृत हुन जरुरी छ किनभने नेकपा (एमाले) नै नेकपाको निरन्तरता हो।

हिजो हामी सबैले स्वीकार गरेको बाटो भनेको कम्युनिष्ट आन्दोलनको निरन्तरताको बाटो हो। त्यो चिजलाई माधव नेपाल र प्रचण्डले एक प्रकारको राजनीतिक कुण्ठा र प्रतिशोधको राजनीतिअन्तर्गत कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पिए भन्नुको अर्थ कम्युनिष्ट आन्दोलनको औचित्य सकिएको त होइन ? त्यो चिज नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा पूरा हुन्छ। त्यस अर्थमा प्रचण्डसँग भएका साथीहरू पनि आउनुस्, हामी स्वागत गर्छौं। माधव नेपालसँग भएका साथीहरू पनि आउनुस्, स्वागत गर्छौं किनकि नेपालमा बलियो कम्युनिष्ट शक्तिको निर्माण जरुरी छ। तर, जसले नीतिगत रूपमा विचलित भएर गद्दारी गरेको छ, उनीहरूलाई हामी अहिले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। माधव नेपाल र प्रचण्डबाहेक अरुलाई हामी स्वीकार गर्छौं।

नेकपाको विभाजन भयो।  अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै विपक्षीको एजेण्ड बन्दै हुनुहुन्छ। यसरी एमाले एक्लिनुमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहिँ कुनै जिम्मेवारी देख्नुहुन्न ?

उहाँ (केपी ओली) का बारेमा जे बहस चलाइयो, ती बहसहरू निरर्थक थिए भन्नेमा स्वयम् माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुष्टि गरिसक्नुभयो।

नेकपाको बेलामा बहस चलाइएको विषयमा थियो- पहिलो, केपी ओली नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय छ, केपी ओलीलाई बोकेर हामी चुनावमा जान सक्दैनौँ भन्ने तर्क थियो। आज कुन अवस्थामा पुग्नु भएको छ भने केपी ओलीलाई सामना गर्न कांग्रेसको सहारा लिनुपर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ। अर्थात्, केपी ओली लोकप्रिय देखिनुभो, उहाँहरू अलोकप्रिय हुनुभो। त्यस अर्थमा उहाँहरूले गरेका कुरा गलत थिए भन्ने उहाँहरूको मिशनले पुष्टि गरिराखेको छ किनभने उहाँहरू एक्लै उभिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न।

दोस्रो, उहाँहरूले नेकपाको निरन्तरताको पैरवी गर्नुभो तर आज नेकपाको निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुभएन। किनकि, पूर्व माओवादी लिएर प्रचण्ड हिँड्नुभएको छ। पूर्व एमालेभित्रको एउटा सानो समूह बोकेर माधव नेपाल हिँड्नुभएको छ। नेकपाको निरन्तरताको प्रतिनिधित्व केपी ओलीले गर्नुभयो।

अर्को पक्ष, उहाँहरूले त्यतिखेर ‘एक व्यक्ति एक पद’ को सबभन्दा चर्को कुरा उठाउनुभो। केपी ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्छ भन्नुभो। तर, उहाँहरूले आज अलग पार्टी बनाउनु भएपछि पार्टी अध्यक्ष पनि आफैँ, संसदीय दलको नेता पनि आफैँ हुनुहुन्छ। आखिर ‘एक व्यक्ति एक पद’ त उहाँहरूले लागू गर्न चाहनु भएन। केपी ओलीको विरोधको लागि मात्र उठाउनुभो, लागू गर्न सक्नुभएन।

अर्को, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उहाँहरूले प्रतिगमन भन्नुभो तर प्रचण्ड स्वयम्ले भन्नुभो- यदि वैशाखमा चुनाव गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको गरौँ, स्थानीय चुनाव पछि सारौँ। तपाईं (सञ्चारकर्मी) हरूले नै सार्वजनिक गर्नुभो। आउने वैशाखमै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्दा त ‘अर्ली इलेक्सन’ नै हो। ‘अर्ली इलेक्सन’ प्रतिगमन हुन्थ्यो भने उहाँले त्यो प्रस्ताव त राख्नु हुन्थेन।

अर्कोतिर, माधव नेपालले भन्नुभो- संसद्मा सधैँभरि नारा-जुलुश लागिरहने हो भने संसद् विघटन गर्नुपर्छ। आखिर नेकपाले प्राप्त गरेको ‘म्याण्डेट’ लाई खण्डित गर्दा त्यति बेलाको नेकपाको नेतृत्वले संसद् विघटन गर्नु पनि त जायज रहेछ नि त ! जनादेश खण्डित हुँदा नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने कुरा माधव नेपालले पनि केपी ओलीको विरोध गर्दा त्यही तर्क गर्नुभयो नि त ! ‘संसद्भित्र नारा-जुलुश भयो भने विघटन गर्नुपर्छ’ भन्नुको अर्थ- हिजो नेकपाभित्र अन्तर्कलह सिर्जना गरेर पार्टीका पक्षमा खडा भएको जनादेशलाई खण्डित गर्ने जुन षड्यन्त्र उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसलाई असफल पार्नका लागि केपी ओलीले गरेको विघटन कसरी गलत हुनसक्छ ?

अर्को, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध सिर्जना भयो भने जनतामा जाने कुरा संसदीय प्रजातन्त्रको विशेषता हो। त्यो चिजको पैरवी गर्ने कुरा अलोकतान्त्रिक हुन्छ र ? हुँदैन नि !

हामीले भनेको कुरा हो- तपाईंहरूलाई मन नपर्नसक्छ तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र नयाँ जनादेशमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक हो भन्ने हामीले भन्दै आएका थियौँ। त्यो कुरा उहाँहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ।

अर्कोतर्फ, एमसीसी प्रकरणलाई अर्को विवादको विषय बनाइयो। जसका कारण नेकपाभित्र ठूलो समस्या उत्पन्न भयो। कार्यदलहरू बनाइयो। अनिर्णित बनाइयो तर समय क्रममा एमसीसीको भारी त उहाँहरू आफैँले बोक्नुभयो नि त ! त्यो पनि त पुष्टि हुन सकेन।

यसैगरी, हरेक विषयहरू हेर्ने हो भने अध्यादेशलाई ठूलो विषय बनाइयो। ४० प्रतिशतमा दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो- अध्यादेशका माध्यमबाट। त्यसको विरोध गर्नुभयो। पछि उहाँहरूले २० प्रतिशतमा दल विभाजन गर्ने कानून ल्याएर दल विभाजन गरेर फेरि त्यो अध्यादेश फिर्ता लिने काम गर्नुभयो।

नेकपा कालमा केपी ओलीको जे-जे विरोध गर्नुभएको थियो, त्यो त सबै दोहोर्‍याइसक्नुभयो त ! त्यस अर्थमा केपी ओलीको विरोधमा कुनै एजेण्डा बाँकी रह्यो त ? केपी ओलीको विरोध भनेको कुण्ठाग्रस्त मानसिकताको परिणाम रहेछ। एक प्रकारले शक्ति संघर्षको परिणाम रहेछ। शक्ति संघर्षमा जनता र कार्यकर्ताको साथ नपाउँदाको छट्पटि रहेछ। आज त त्यही कुरा पुष्टि भएको छ नि त !

त्यस अर्थमा, केपी ओलीको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई समयमा नचिन्नु उहाँको कमजोरी हो।

हामी चुनावको संघारमा छौँ। को सही र को शक्तिशाली भन्ने नापिने पनि चुनावमै हो। यो बेलामा एकातिर एमाले एक्लैअर्कोतर्फ बाँकी अधिकांश दल छन्। एमालेले सामना गर्न सक्ला ?

एमालेले शानदार ढंगले ‘फेस’ (सामना) गर्छ। जतिबेला जनताको इच्छा-आकांक्षाविपरीत गठबन्धन तयार हुन्छ, जनमत त्यसको विपक्षमा हुन्छ। अहिले बनिरहेको पाँच दलीय गठबन्धन एक त त्यो लोकतान्त्रिक बाटोबाट बनेन, परमादेशबाट बन्यो।

हाम्रो संविधान, कानून र परम्पराले अदालतलाई प्रधानमन्त्री तोक्ने अधिकार दिएकै छैन। कम्तिमा उहाँहरूले यो अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने कुरा स्वीकार्य छैन भन्न सक्नुपथ्र्यो, नीतिगत रूपमा भए पनि तर उहाँहरूलाई अदालतबाट परमादेश नै रुचिको विषय बन्यो। उहाँहरू आफैँले त्यो परमादेशका लागि सेटिङ गरेको कुरा बाहिर आयो।

अदालतभित्र परमादेशका लागि मन्त्री पुरस्कार दिन कुरा गर्नुभो। त्यसलाई आमसञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याइदियो। मानपद्वी त उहाँहरूले ग्रहण नै गरिहाल्नुभो तर मन्त्री बनाइएको चिजलाई पनि फिर्ता लिन बाध्य बनाइयो।

सबै हेर्दा लाग्छ- यो गठबन्धन सरकार बनाइएको बाटो कुनै लोकतान्त्रिक होइन। अदालतद्वारा सेटिङको प्रकारद्वारा यो सरकार गठन भयो। यसरी बनेको सरकारले जनता र राष्ट्रको पक्षमा राम्रो काम गरेको भए त हुन्थ्यो नि ! राम्रो काम गर्न सकेन।

यो सरकारलाई असफल त भन्नुभयो, केको आधारमा यसको मूल्याङ्कन गर्नुभएको  चरम आर्थिक संकटमा जानुको कारण अघिल्लो सरकारको नीति हो भन्ने  आरोप छ नि !

पहिलो कुरा त नेपालको राजनीतिभित्र तीन ओटा विषय मुख्य प्रश्नका रूपमा रहेका छन्। आज हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा।

पहिलो, स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा यो खरो सावित हुन सक्यो कि सकेन ? यसले महाकालीको तुइन प्रकरणमा यो सरकार बोल्ने आँट पनि गरेन। सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गर्न पनि सकेन। त्यसपछि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक बनिरहेको कुरा भारतीय पक्षले चर्चामा ल्याउँदा त्यो अनुचित हो भन्न पनि सकिएन। राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा पनि यो कमजोर सावित भयो। बोल्नै नसक्ने सरकारका रूपमा रह्यो।

दोस्रो, विकास र समृद्धिका प्रश्नमा पनि १४०० आयोजना कटौती गरेर राहत वितरण गर्ने कुरामा सरकारको रुचि बढ्यो। विकासमा जोड रहेन। देश निर्माण आजको मुख्य प्रश्न हो भने यो गठबन्धन उदासिन रह्यो नि त यो गठबन्धन। त्यो ढंगले अगाडि बढ्न सकेन।

तेस्रो प्रश्न, मुलुकको आर्थिक व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाइराखेका छौँ भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने इतिहासकै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेको छ। गर्दा-गर्दा अर्थमन्त्री स्वयम्ले के भन्न थाल्नुभयो भने पुरानो सरकारको नीतिका कारण आज समस्या उत्पन्न भयो। त्यो नीति त उहाँले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सच्याएको होइन र ?

जनतालाई कतिसम्म गुमराहमा राख्ने भन्दा यदि पुरानै बजेट निरन्तर राखेको भए त समस्या आउँदा दोष लगाउन पाइन्थ्यो। उहाँले प्रतिस्थापन विधेयकका माध्यमबाट नीति सबै परिवर्तन गरिदिने अनि आज उत्पन्न भएको समस्यालाई हिजोको नीतिको निरन्तरताका रूपमा आलोचना गर्न मिल्छ र ?

आजको मुलुकको अवस्था संकटपूर्ण छ यसलाई एमालेले कसरी हेरेको छ ?

मुलुकमा मौद्रिक संकट उत्पन्न भएको छ। मौद्रिक तरलतामा संकट छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समस्या छ। शोधनान्तर स्थिति वचतको अवस्थाबाट घाटामा गएको छ। रेमिटेन्स घटेको छ। बैंकहरू लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो खालको जुन संकट मुलुकमा उत्पन्न भएको छ, यो चिज जनताले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ, एमाले सरकारबाट हट्दा मुलुकमा मूल्यवृद्धिको दर ४ प्रतिशतभन्दा तल थियो, अहिले ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। कहाँनिर उहाँहरू (गठबन्धन सरकार) जनताको पक्षमा देखिनुभो।

कुनै पनि क्षेत्रमा- न विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा, न स्वाधीनता र स्वाभिमानको क्षेत्रमा, न आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरू सही बाटोमा हुनुहुन्छ ? राज्यले गर्ने काममा उहाँहरू असफल हुनुहुन्छ। राज्य सञ्चालनको अधिकार उहाँहरूको छ र ? छैन नि !

अहिलेको आर्थिक संकट कति स्वाभाविक हो ?

– वास्तवमा गठबन्धनले गरेको नीतिगत सेटिङको परिणाम हो यो। भन्सार दरमा सेटिङका हिसाबले जसरी चलखेल गर्ने काम भयो, आज तपाईंहरूले के ख्याल गर्नुपर्छ भने, आवश्यकता भन्दा बढी वस्तु आयात गरिएको छ, भन्सार दर घटाएर व्यापारीको लाभका लागि सामान आयात गरिएको छ।

आवश्यकताभन्दा बढी वस्तु आयात हुँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ। त्यो सामग्री बजारमा बिक्री हुन पनि सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ वैदेशिक सहायता आउन पनि कम भएको छ।

वैदेशिक सहायता र लगानी कम भएपछि त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो। त्यस्तै रेमिट्यान्स वैध च्यानलबाट आउन छोडेको छ। बाहिर जाने मानिसको संख्या घटेको छैन तर रेमिट्यान्स घटेको छ। यसले यिनीहरू अवैध काममा संलग्न छन् भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ। यी सबै चीजको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्‍यो। सारमा भन्नुहुन्छ भने गठबन्धनले आर्थिक नेतृत्व गर्न सकेन।

चुनावबारे कुरा गरौँ। गत चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन थियो। अहिले त्यो बेलाको गठबन्धन टुक्रिएर तीन टुक्रा भएको छ। कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?

– अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो होइन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धन थियो। हामी एक्लै थियौँ तर पनि हामीले झण्डै ४० प्रतिशत स्थानमा विजय हासिल गरेका थियौँ। त्यो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ पाँच वर्षको जनमत कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। भर्खरै तपाईंहरूले पञ्जाबको चुनाव देख्नुभयो नि ? विगतको जनमतलाई आधार बनाएर विश्लेषण गरेको भए परिणाम नयाँ आउने थिएन।

विगतले कसले कति भोट ल्यायो भनेर भविष्यवाणी गर्ने जुन चलन छ त्यो भनेको त पाँच वर्षको कामको मूल्यांकन गर्नेभन्दा विपरीत कुरा हो। पाँच वर्षपहिलेको चुनावको जनमत यथावत रहन्छ भन्ने आधारमा भविष्यवाणी गर्ने हो भने नयाँ चुनावको आवश्यकता नै रहँदैन। जनमत जहिलेसुकै परिवर्तन भइरहन्छ। त्यो फेक्जाइल (अस्थिर) हुन्छ।

पार्टीले गरेका कामको आधारमा, भविष्यमा गर्नसक्ने कामप्रतिको प्रतिबद्धताको आधारमा जनताले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्‍यो नि। जनता भनेको परम्परागत हुन्छन्, उनीहरूमा कुनै दृष्टिकोण हुँदैन भन्ने कोणबाट नेपाली मिडियामा बढी विश्लेषण भएको देख्छु म।

पाँच वर्षअघिको चुनावको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर एमालेले यति जितेको थियो, फलानोको यति थियो, त्यसैले गाह्रो हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेका देख्छु। जनताको मुडमा कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ ? त्यो म्ुड परिवर्तन जनताको पक्षमा छ कि गठबन्धनको पक्षमा छ कि अरु कसैको पक्षमा ? विश्लेषण त त्यो आधारमा हुनुपर्‍यो नि !

अब आउने जनमतको मुड के हो भन्ने बताउन सक्दा त्यो सही प्रकारको विश्लेषण हुन्छ। अबको जनमतको दिशा हिजोको भन्दा फरक छ र त्यो एमालेको पक्षमा छ। हिजो एमाले कमजोर भएको ठाउँमा अहिले सबैभन्दा ज्यादा आकर्षण पैदा भइरहेको छ।

उदाहणका लागि, मधेश प्रदेशमा पार्टी प्रवेशको लहर चलिरहेको छ। सामान्य मानिस मात्र होइन, कतिपयलाई सामान्य मानिसलाई ललाई-फकाई गरेर पार्टी प्रवेश गराएको भन्ने लाग्न सक्ला त्यस्तो होइन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, पूर्वसांसद र मन्त्रीहरू एमाले प्रवेश गरिरहेका छन्। त्यो भनेको राजनीतिको दिशा परिवर्तन भयो भन्ने संकेत होइन र ?

हिजो पनि र आज पनि केपी ओली नै एमालेको नेता हुनुहुन्छ। हिजो नाकाबन्दी सामना गरेपछिको लोकप्रिय ओली लाेकप्रिय हुनुहुन्थ्यो। विकास र समृद्धिको नारा पनि आकर्षक थियो। अहिले नेतृत्व र एजेण्डा दुवैको आकर्षण पहिलेभन्दा घटेजस्तो लाग्दैन ?

– हिजो जतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदै थियौँ, हामीसँग दुईओटा एजेण्डा थिए। एउटा, नाकाबन्दीको सामना। अर्को, ओलीले जनताका मुर्झाएका सपना जागृत गराउन थाल्नुभएको थियो अर्थात् सपना देखाउन थाल्नुभएको थियो।

तर, अहिले हामीसँग छ- राष्ट्रियता र स्वाधीनताको सवालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न जमिनको हो। हामीले गुमेको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेका छौँ। त्यो नेपालको इतिहासमा असाधारण महत्त्वको काम हो। त्यो अरुले गर्ने थिचोमिचोभन्दा आफ्नो जमिनको हकको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो।

हामी भन्छौँ- नक्सा हामीले स्थापित गरेका छौँ। अब नक्सा बदल्ने सामथ्र्य कसैको छैन किनकि संविधान संशोधनको माध्यमबाट सर्वसम्मत रूपमा नक्सा परिवर्तन गरेका छौँ। त्यो नक्साअन्तर्गतको मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न हामीलाई नेतृत्व गर्न दिनुहोस्। हामी हाम्रो भूभाग समेट्छौँ। यो नारा विगतको तुलनामा अझै शक्तिशाली राष्ट्रियताको, स्वाधीनताको नारा हो।

त्यस अर्थमा हिजोभन्दा आज कसैले हामी स्वाधीनताको मामिलामा कमजोर ठानेको छ भने त्यो गलत हो। हामी त्यो भन्दा शक्तिशाली एजेन्डाको पहलकर्ता भइसकेका छौँ।

साढे तीन वर्ष सरकारमा बस्दा दुईतिहाई बहुमतकै सरकार पनि चलाउन नसकेको भन्ने विपक्षीको आरोप छ, हैन ?

दोस्रो कुरा, सपना देखाउने होइन, सपनालाई कार्यान्वयन गर्ने कामको अगुवाई गरेको रूपमा हामी जनतामाझ जादैछौँ। हिजो हामीले रेलेको सपना देखायौं, आज रेलको परियोजना अघि बढिरहेको छ। हिजो हामीले सुरुङको सपना देखायौँ, आज सुरुङको परियोजना अघि बढिरहेको छ।

हिजो हामीले पाइपलाइनको सपना देखायौँ, आज पाइपलाइनको परियोजना अघि बढिरहेको छ। हिजो हामीले जे सपना देखायौँ, ती परियोजनाका रूपमा अघि बढिरहेको छ। पूर्वाधारको विषयमा यो साढे तीन वर्षको अवधिमा असाधारण महत्त्वका काम हामीले अघि बढाएका छौँ।

रणनीतिक विकासका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, नेपालको समृद्धिको आधारका रूपमा हामीले उर्जाको विकासलाई लिने गर्छौँ। दक्षिण एशियामा जलस्रोतबाट बिजुली बाल्ने पहिलो मुलुक हो, नेपाल। सय वर्षमा हामीले जम्मा सात सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेका थियौँ। गत वर्ष अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दा भन्नुभयो, आउने वर्षसम्ममा नेपालमा हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ। सय वर्षमा सात सय मेगावाट उत्पादन भएकोमा एक वर्षमा हजार मेगावाट काम नगरी उत्पादन हुन्छ ? यो त एउटा उदाहरणमात्र हो।

यस्ता असंख्य काम भएका छन्। संसद् भवन निर्माणदेखि अनेक काममा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ। एयरपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने रात्रीकालीन उडान गर्नसक्ने गरी क्षमता विकास गरिएको छ। पहाडी जिल्लाका एयरपोर्टको धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएको छ।

सडक सञ्जालको कुरा गर्नुहुन्छ भने चार-चारओटा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग राष्ट्रिय गौरवका योजनाका रूपमा छन्। सबै जिल्लालाई जोड्ने ‘डेडिकेटेड’ सडक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। भन्सार नाका जोड्ने ठूला सडकहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। पर्यटन क्षेत्रमा पनि कोभिडका कारण समस्या आए पनि सामथ्र्य निर्माण भएको छ।

अर्कोतिर स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चमात्कार नै भएको छ। एउटा मात्र प्रयोगशाला भएकोमा झण्डै सय ओटा बनेका छन्। झण्डै पौने चार सय आधारभूत अस्पताल एकै दिन शिलान्यास गरेका छौँ। यो तहका काम गरेको सरकार एकातिर छ, अर्कोतिर केही गर्न नसकेर नीतिविहिन, गन्तव्यविहिन सरकारले राज्यको नेतृत्व गरिरहेको छ। यो कुरा जनताले बुझ्दैनन् र ?

त्यस अर्थमा ओलीविरुद्धको घेराबन्दी भनेको उनको लोकप्रियता र काम गर्ने स्पिरिट रोक्ने षड्यन्त्र मात्र हो भन्ने जनताले बुझेका छैनन् र ? हिजोको भन्दा बढी आकर्षण आजको दिनमा एमालेप्रति छ। यसलाई प्रमाणित गर्न वैशाख ३० को निर्वाचन त पर्खिनैपर्छ।

कांग्रेसले २०१८ र २०४८ सालमा त्यसबेलाको आकर्षक नेतृत्वका कारण मात्रै आफ्नो बलबुता चुनाव जितेको हो। त्यसबाहेकका चुनावमा कम्युनिष्टहरूबीचको फुटको परिणामस्वरूप जितेको हो। यसपालि पनि त्यस्तै सम्भावना छैन र ?

– त्यो सम्भव नै छैन। उनीहरू एकदमै धेरै ‘एक्सपोज’ भइसकेका छन्। विगतका विभाजनमा यति धेरे ‘एक्सपोज’ भएको थिएन किनकी उनीहरूले अलगै दल निर्माण गरेर अघि बढ्ने कोशिश गरेका थिए।

आज त उनीहरू हाकाहाकी कांग्रेससँग मिलेर जाने भनेका छन्। वामपन्थी दल दक्षिणपन्थी शक्तिसँग मिलेर चुनावमा जाँदा वामपन्थी जनमत आउँछ त ? केही नेता जालान्, जनमत जाँदैन नि त !

अहिले नेकपा (एमाले) एक्लिनुमा संसारभरिका कम्युनिष्टविरोधी शक्तिको दबाबले काम गरेजस्तो लाग्दैन ?

– मलाई त्यसमा विश्वास लाग्दैन। एमाले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मात्रै प्रतिनिधि शक्ति होइन। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि भरपर्दा शक्ति एमाले नै हो। त्यसैले एमालेलाई अलग्याएर हेर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै अपूर्ण हुन्छ।

त्यस अर्थमा नेकपा (एमाले) नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि मुख्य शक्ति हो। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको पनि मुख्य शक्ति हो। कम्युनिष्ट आन्दोलनको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्ने भनेको भविष्यको कुरा हो। अहिले त हामी लोकतान्त्रिक एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छौँ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने प्रयासस्वरूप यी सबै भइरहेको छ भन्दा स्वाभाविक रूपमा स्वाधीनता, सार्वभौमसक्ता र स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका नेपाली जनताले त्यो स्वीकार्ने प्रश्न नै आउँदैन।

यो चाहिँ नेपालमा एमालेको बढ्दो लोकप्रियताबाट आफ्नो अस्तित्वको संकट महसुस गरेकाहरूको ध्रुवीकरण हो।

एमालेले एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने समयमा गठबन्धन तोड्ने प्रयास गरेको थियोत्यसमा असफल भयोहैन त ?

– होइन, होइन हामी सफल भएको हो। दुईओटा नीतिमध्ये के गर्ने भन्दा हाम्रो पहिलो नीति नै एमसीसीको भारी माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोकाएर संसद्मा लैजाने थियो।

हामीले नेपाली कांग्रेसलाई ‘तपाईंहरूको जोड त्यसैमा हुनुपर्छ, यदि उनीहरू तयार भएनन् भने विकल्पमा के गर्नुपर्छ छलफल गरौँ तर तपाईंहरूले सरकारमा भएका दललाई नै एमसीसीको पक्षमा उभ्याउनुपर्छ’ भनेका थियौँ।

अहिले चीन नेपालका वामपन्थी दलहरूलाई मिलाउन लागिपरेको छ त्यसैले एमालेका उपाध्यक्ष र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक चीन भ्रमणमा जानुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। कत्तिको सही हो ?

– यो पूर्णतः गलत हो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दखलअन्दाजी गर्ने चीनको चरित्र नै छैन। सधैँभरि उसले असल छिमेकी, असल मित्रका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ।

यतिसम्म कि अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई सहयोग गर्न कोभिडको बीचमा परराष्ट्रमन्त्री आएर त्यति ठूलो सहयोग गरेर जानुभएको छ। त्यसलाई त्यस रूपमा बुझ्न जरुरी छैन।

स्वाभाविक रूपमा चीनसँग हाम्रो पार्टीगत सम्बन्ध पनि छ, राजनीतिक सम्बन्ध पनि छ। छिमेकी मुलुकका हिसाबले हाम्रो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदैआएका छौँ। त्यो कुन अनौठो कुरा होइन।

अब एमाले चुनावमा जनताबाट परीक्षण हुन तयार छौँसही छौँ कि गलत छौँ भन्ने मात्रै रह्यो होइन ?

– हामी सही नै छौँ, त्यसका कुनै सन्देह छैन। जनता पनि हाम्रो साथमा छन्, त्यसमा पनि कुन सन्देह छैन। गठबन्धनबाट हामीलाई जित्ने जुन कोशिश भएको छ, त्यसलाई हामीले पराजित गर्छौँ।

नवप्रवेशीहरूले टिकट पाउँछन् ?

– उनीहरूको विगतको पृष्ठभूमि र चुनाव जित्ने सम्भावना आँकलन गरेर पाउनसक्छन्।

आउने चुनावमा एमालेको दृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

– अहिलेको उभार हेर्दा एमालेले एक्लै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा जित्नसक्छ।

स्थानीय चुनावको परिणाम हेरेर त्यसका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको रणनीति बनाउने एमालेको सोच हो ?

– स्थानीय चुनावपछि भविष्यको रणनीति बनाउने भन्ने स्वतः हुन्छ। तर आज पनि, भोलि पनि विगतको जस्तो एउटै चुनावी घोषणापत्र बनाएर गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने मान्यतामा हामी छैनौँ। त्यो स्पष्ट छ।

आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा मुलुकलाई लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा हामी छौँ। स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने सम्भावना आज पनि छ, भोलि पनि छ।

नेपाल भ्यूजबाट

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *