काठमाडौं– सरकारले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैंले बनाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने तात्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णय खारेज गरेको हो।
आयोजना प्रभावितलाई मुअब्जा वितरणको कार्यसमेत भइसकेको अवस्थामा चिनियाँ कम्पनीबाट खोसिएको छ। उक्त आयोजना सरकार आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।
अब यो आयोजना नेपाल आफैंले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउनेछ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणसम्बन्धी पहिलो सम्झौता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएको बेला २०७४ जेठ २१ गते भएको थियो।
नेपाल सरकार र चीनको चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी)बीच भएको सम्झौता त्यसपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेज गरेको थियो।
त्यसपछि पुनस् ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा यो आयोजना चीनलाई दिने निर्णय भएको थियो।
