12.7 C
Nepal
Friday, December 9, 2022
spot_img
spot_img

बैशाख ३० को चुनाव सर्नसक्ने, यी कारणले बढ्यो सशंय

spot_img

काठमाण्डौ । बैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च हुन थालेका संकेतहरु बाहिरिन थालेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी दलका प्रमुखहरु नै स्थानीय निकायको निर्वाचन सार्नुपर्ने पक्षमा लागेपछि यसले अवस्था थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरु भित्रभित्रै निर्वाचनको मिति सार्ने प्रयासमा लागिरहँदा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंगलबार विराटनगर पुग्दा दिएको अभिव्यक्तिले भित्रभित्रै केही गडबडी भइरहेको प्रष्ट संकेत गरेको छ ।

विराटनगर पुगेर थपलियाले बैशाख ३० गतेको निर्वाचन सार्ने प्रयास भए त्यसले मुलुकमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् ।

निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पाएको निकायका प्रमुखले नै निर्वाचन आउन एकमहिना मात्र बाँकी छँदा एकाएक संशयपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुले पनि भित्रभित्रै केही पाकिरहेको बुझ्न सकिन्छ । उनको यो अभिव्यक्तिले सर्वसाधारणमा अन्यौल बढाउनेछ ।

केही दिनअघि सत्तारुढ दलकै केही नेता र केही मन्त्रीहरुले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा चुनाव सर्नसक्ने दाबी गरेका थिए ।

त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले बैशाख ३० गते तोकिएको निर्वाचन यो वा त्यो बाहानामा सार्ने निर्णय भएमा आश्चर्य मान्दा नहुने अवस्था बन्न थालेको देखिएको छ ।

केही दिनअघि पर्वत पुगेर सत्तारुढ गठबन्धनको एक दल नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेत्रविक्रम चन्द९विप्लव० नेतृत्वको दलले निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहिरहेको र उसलाई समेट्नका लागि पनि निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने तर्क पेश गरेका थिए ।

- Advertisement -

उनले पहिलादेखि नै कतिपय स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नभएको भन्दै बैशाख ३० मै निर्वाचनमा जाँदा संविधानविपरीत हुने तर्क पेश गर्दै आएका थिए ।

यसरी हेर्दा नेता नेपाल यो वा त्यो बाहानामा निर्वाचन सार्नुपर्ने पक्षमा भित्रभित्रै लागिरहेका बुझ्न गाह्रो छैन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनको यही तयारी बुझेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पछिल्ला केही दिनमा चुनाव सार्न लागिएको भन्दै तीव्र रुपमा विरोध गरिरहेको छ ।

एमाले नेता विष्णु रिमालले आर्थिक संकटकाल लगाएर चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा सत्तारुढ गठबन्धन लागिपरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत आरोप लगाएका थिए ।

त्यसको दुई दिन नबित्दै मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षडयन्त्र गरिरहेको दाबी गरे ।

उनले विप्लवलाई चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको मतियार नबन्न सार्वजनिक रुपमै आग्रह समेत गरे । उनले भनेका छन्, ‘शेरबहादुरजी चुनाव रोक्ने षडयन्त्रमा लागिसक्नुभयो, मलाई थाहा छ ।

पुस्पकमल दाहाल, माधव नेपालहरु लागि सक्नुभयो । अहिले विप्लवलाई अगाडि सार्नुभएको छ । विप्लवका राजनीतिक कार्यकर्ता रिहा गर, चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाऊ ।

तर, त्यस बहानामा वा कुनै पनि बहानामा आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सारिए त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुन्न ।’

यी हुनसक्छन् चुनाव सार्ने बाहाना

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मात्र चुनाव सार्न लागिएको भनेको थियो भने त्यसलाई उसको सुनियोजित अभिव्यक्तिको रुपमा मात्र बुझ्न सकिन्थ्यो होला ।

तर, निर्वाचन गराउने निकायकै प्रमुखले १ महिनाअघि एकाएक निर्वाचन सारिए दुर्घटना हुन्छ भनी दिएको अभिव्यक्ति, सत्तारुढ गठबन्धनकै जिम्मेवार नेताहरुले विप्लवलाई अगाडि सार्दै चुनाव सार्नुपर्ने भन्दै दिन थालेका अभिव्यक्ति लगायतका कारणले समेत बैशाख ३० गतेको चुनावको मिति सर्ने संभावना बढ्न थालेको छ ।

उच्च स्रोतहरुका अनुसार सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु भित्री रुपमा चुनाव सार्ने पक्षमा छन् । तर, त्यसको अवगाल आफ्नो टाउकोमा नआओस् भनेर विभिन्न भरपर्दा निहुँहरु खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यसका लागि पहिलो प्रयास सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग पनि हुनसक्ने देखिन्छ ।

महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार सिंह र पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा फागुन १३ गते रिट दिएका थिए ।

सो रिटमा फागुन १८ गते अदालतले विपक्षीका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यो मुद्दाको पेसी बैशाख २ गते रहेको छ ।

यही रिटलाई आधार बनाएर अदालत प्रयोग गरी त्यहीबाट चुनाव सार्ने आदेश गराउनसक्ने संभावना समेत उच्च रहेको स्रोतहरु दाबी गर्छन् ।

चुनाव सार्ने अर्को निहुँ, जर्जर अर्थतन्त्र पनि हुनसक्ने देखिन्छ । हाल मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ । उच्च दरले बढेको आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती अत्यासलाग्दो गरी घटेको छ ।

अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयात रोक्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई आधार बनाएर सरकारले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरी बैशाख ३० गतेको चुनाव सार्नसक्ने अर्को संभावना समेत रहेको छ ।

यसैगरी, विप्लवको दललाई अगाडि सारेर उनीहरुलाई समेत चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने भन्दै बैशाख ३० गतेको निर्वाचनको मिति सार्न सकिने संभावना रहेको छ ।

विप्लवको दल सम्बद्ध नेताहरुले केही दिनअघि निर्वाचन आयोग पुगेर आफूहरुलाई पनि चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । यसैलाई आधार बनाएर समेत चुनावको मिति सारिनसक्ने संभावना रहेको स्रोतहरु दाबी गर्छन्।

चुनावदेखि किन डरायो सत्तारुढ गठबन्धन ?

समग्रमा हेर्दा बैशाख ३० गतेको स्थानीय निकायको निर्वाचनदेखि सत्तारुढ गठबन्धन बढी डराएको देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलको ठोस सहमति हुन नसक्दा, दलहरुभित्र तालमेलको विरोध भई घातअन्तर्घात हुने अवस्था आइपर्दा र अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा होमिएमा एमालेको पक्षमा जनमत जाने बुझाईका कारण समेत चुनाव सार्ने खेल भइरहेको स्रोतहरु बताउँछन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको दोष प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनलाई लगाइरहेको छ । गठबन्धनलाई चुनावमा घाटा हुने गरी अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई निलम्बनको अलोकप्रिय निर्णय यतिबेला नै गरिदिएका छन् । यो निर्णयका कारण कांग्रेसकै नेता समेत माओवादीसँग रुष्ट छन् ।

उता, गभर्नर निलम्बन र अर्थतन्त्र टाट पल्टन लागेको इस्यूलाई एमालेले उछालिरहेको छ । उसले यिनै इस्यूमा टिकेर सत्तारुढ गठबन्धनको मत बिगारिरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको कतिपय अपरिपक्व कामकै कारण स्थानीय तहसम्म उनीहरुको माहौल बिग्रिएको छ । एमालेमा अन्य दलबाट प्रवेश गर्नेहरुको लहर नै देखिएको छ ।

यसले समेत सत्तारुढ गठबन्धन चुनाव गराएर हार व्यहोर्ने पक्षमा छैन । स्थानीय निकायमा हार व्यहोरे त्यसको असर प्रदेश र संघको निर्वाचनमा समेत हुन्छ ।

यहीकारण समेत सत्तारुढ गठबन्धन र यसलाई नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बढी अत्तालिएका विश्लेषण हुन थालेको छ । यो रणनीतिले समेत चुनाव सार्ने कुरामा काम गर्नसक्छ ।

यसैगरी, चुनावी तालमेलका लागि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै भागबण्डाको राजनीति सुरु भएको छ । भर्खरै स्थापना भएको नेकपा एसले हैसियतभन्दा बढी भागबण्डा खोजेको छ भने माओवादी केन्द्रले समेत बढी माग्न थालेपछि त्यसको व्यवस्थापन हम्मे हम्मे परिरहेको छ ।

ठाउँ ठाउँमा कांगे्रस कार्यकर्ताहरुले गठबन्धनको उम्मेद्वार स्वीकार नगर्ने र आफ्नो दलका उम्मेद्वारलाई मात्र चुनावमा उठाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

यस्तै, केन्द्रमा तालमेल भए पनि स्थानीय तहमा हुनसक्ने धोकाधडी, विद्रोहका कारण सत्तारुढ गठबन्धनको मत घट्ने र यसको सोझो फाइदा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई हुनसक्ने संभावनाले समेत चुनाव नगराउने पक्षमा नेताहरु देखिएका छन् ।

पछिल्लो समय स्थानीय निकाय निर्वाचनको तीव्र तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लाग्दा पनि सत्तारुढ गठबन्धनका दल भने उति आक्रामक देखिएका छैनन् ।

सत्तारुढ दलकै चुनाव तयारी धिमा गतिमा हुनुले पनि उनीहरु आफैं पनि बैशाख ३० गते निर्वाचन हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् भनेर बुझ्न गाह्रो नहुने विश्लेषक दाबी गर्छन् ।

निश्कर्षमा, बैशाख ३० गते तोकिएको निर्वाचन समयमै हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा थप अन्यौल सिर्जना भएको छ । बढ्दो यो अन्यौल मेटिन कम्तीमा बैशाख पहिलो सातासम्म कुर्नुको विकल्प छैन ।

spot_img

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

2,465FansLike
3,099FollowersFollow
5,099SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

- Advertisement -spot_img