काठमाडौ, सेयरबजारमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण हुने निश्चित भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लाइसेन्स बाँड्ने भन्ने मात्रै टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको संकेत गरेको छ।
बोर्डका अध्यक्षको रुपमा दुई हप्ताअघि रमेश हमाल आएलगत्तै ब्रोकर लाइसेन्स वितरणबारे छलफल सुरु भइसकेको छ। अध्यक्ष हमालले पनि यसबारे छलफल भएको स्वीकारेका छन्।
यसअनुसार बैंकलाई ब्रोकर दिने वा नदिने विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ। त्यसमा दुईतर्फी धारबाट कुरा भइरहेको उनले बताए।
हमालले भने, ‘बैंकलाई लाइसेन्स दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ, अर्कोतर्फ फेरि बैंकले मात्रै किन काम गर्नेरु प्रतिस्पर्धाबाट अरुलाई नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा समेत भएको छ। यसबारे छलफल भइरहेको छ।’
विशेष गरी बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा त्यसको व्यवस्थापन सजिलोसँग गर्नसक्ने र सञ्जाल समेत देशभर रहेकाले बैंकहरुले लाइसेन्स मागिरहेका छन्। बोर्डमा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले लाइसेन्स माग गर्दै आवेदन समेत बुझाइसकेका छन्।
यसरी लाइसेन्स बुझाउने बैंकहरुले नयाँ कम्पनी नै खडा गरी आवेदन दिएको देखिएको छ। ग्लोबल आईएमई बैंकले जेबीएनएल सेक्युरिटिज कम्पनी, एनआईसी एसिया बैंकले एनआईसी एसिया सेक्युरिटिज कम्पनी, सानिमा बैंकले सानिमा सेक्युरिटिज कम्पनी, माछापुच्छ्रे बैंकले माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज कम्पनी, सिटिजन्स बैंकले सीबीआईएल सेक्युरिटिज कम्पनी, मेगा बैंकले मेगा स्टक मार्केट कम्पनी, नेपाल बंगलादेश बैंकले एनबीबीएल सेक्युरिटिज कम्पनी, कुमारी बैंकले केबीएल सेक्युरिटिज कम्पनी, सेञ्चुरी बैंकले सेन्चुरी स्टक कम्पनी, सिभिल बैंकले सिभिल सेक्युरिटिज कम्पनी र प्रभु बैंकले प्रभु सेक्युरिटिज कम्पनी दर्ता गरिसकेका छन्। सोसँगै उनीहरुले जोडदार रुपमा बोर्डसँग लाइसेन्स माग गरेका हुन्।
बैंकलाई लाइसेन्स दिने वा नदिने विषयमा संसदीय समितिमा समेत छलफल भइसकेको छ। अर्थ समितिले तत्कालीन समयमा रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा उपसमिति नै गठन गरी बैंकलाई लाइसेन्स दिन आवश्यक रहेको वा नरहेको भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
गत वर्ष भएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। बोर्ड अध्यक्ष हमालले भने केही समयमै यसमा निर्णय लिने संकेत गरेका छन्।
उनले भने, ‘अहिले नै यही निर्णय हुन्छ भन्न सकिन्न। यो विषयमा बोल्न हतार नगरूँ। केही समय लिएर बोलूँला।’
लाइसेन्स वितरणबारे राजनीतिक बहस समेत भएको छ। त्यसो त उनीहरुको क्षमतासमेत हेरिने र तयार भए पनि बोर्डले नै एक्कासि निर्णय लिने कुरा नभएको हमालले बताए। उनका अनुसार नेप्सेबाट समेत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
उनको यो भनाइले पनि केही समयको अन्तरमा नै लाइसेन्स वितरण हुनसक्ने संकेत गरेको छ। ब्रोकर लाइसेन्स मात्रै नभएर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नै आवश्यक रहेको विषय तात्तातो रुपमा उठिरहेको छ। नयाँ स्टकबारे प्रश्न गर्दा अध्यक्ष हमाललेचाहिँ अहिले सम्भावना नरहेको बताए।
उनले नेप्सेकै पुनर्संरचनाबारे अहिले छलफल भइरहेको बताए। ‘पुनर्संरचनामा निजी क्षेत्रको लगानी रह्यो भने अलि पारदर्शी होला भन्ने हो, त्यसमा गहन अध्ययन भइरहेको छ ।
तर, ठोस प्रयास भने भएको छैन’, उनले भने, ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नै आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा हामीले अहिले सोचेको पनि छैन।’ प्रतिस्पर्धा भयो भने बजार बढ्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि त्यो आवश्यक हो वा होइन भन्ने विषय फरक रहेको उनको भनाइ छ।
हमालले आफ्नो दुई वर्ष लामो कार्यकालमा नयाँ स्टक आवश्यक रहे वा नरहेको विषयमा अध्ययन हुने बताए।
