भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गुठीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले यस्तो बताएका हुन्।

उनले देशभरका सबै गुठीहरुको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको बताए। उनले मोही किसानका समस्या समाधान गर्नको आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने समेत बताए। उनले राजगुठी, सरकारी गुठी र निजी गुठीको समस्या समाधान हुनेगरी मौजुदा कानूनमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि लागिपरेको बताए। मौजुदा कानूनले विशेष प्रकृतिको निजी गुठीलाई सम्बोधन नगरेको कारण गुठीहरुमा समस्या भएको उनले बताए।

उनले भने, ‘पोहोर साल हामीले जुन दुई बुँदे सहमति गर्यौं । त्यसपछि सकेसम्म देशभरका सबै गठीहरुको समस्या समाधान होस् भन्ने हेतुले मन्त्रालयले जुन गृहकार्य गर्दै आएको छ ।  २०७५ सालमा आएको विधेयक फिर्ता भइसकेपछि पनि हामीले केही सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेका थियौं । मोही किसानहरुको समस्या समाधानको लागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्यो भन्ने जुन निर्देशन भएको छ । यसमा गुठी संस्थानका अध्यक्षज्यु आफैं कानूनको पृष्ठभूमीबाट हुनुहुन्छ । उहाँ संवाद समूहको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी सकेसम्म सबै गुठीहरुको समस्या समाधान गर्नको लागि मौजुदा कानूनमा रहेका समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि लागि परेका छौं । मौजुदा कानूनले विशेष प्रकृतिको निजी गुठीलाई नदेखेको हुनाले यो समस्या भएको हुनाले यी समग्र गुठीहरुको समस्या समाधान हुने गरी काम भइराखेको छ ।’

गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा। शिवराज पण्डितले संविधानले मोहीको हक स्थापित गरको भएपनि मोहीको हक राजगुठीमा मात्र लागू हुने बताए। नीजि गुठीमा मोही लागू नहुने उनको भनाइ छ । उनले सर्वोच्च अदालतका आदेशहरुले गुठी आफैं निजी नहुने भनेपनि मोहीको विषयमा छलफल भइरहेको बताए। उनले स्वर्गद्वारी गुठीका समस्याहरुलाई संस्थानले गम्भिर रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न भूमि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य भइरहेको बताए। भूमि व्यवस्थ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वयन गरी गुठीका समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संविधानले मोहीको हक स्थापित गरेको छ । मोहीको हकको विषय पनि राजगुठीको विषयमा मात्र लागू हुन्छ । यहाँ नीजि गुठीमा मोही लाग्दैन भन्ने नै हो । म कानूनको विद्यार्थी भएको कारण सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुलाई समेत पुनरावलोकन गरिरहेको छु । त्यो आदेशहरुले गुठी चाहीँ आफैंमा निजी हुदैन भन्छ एकातिर । हामीले मोहीको हकको कुरा गरिरहेका छौं । हामीले सर्वोच्चको फैसलालाई कोटली इग्नोर गरेर जाने अवस्था पनि छैन । नजिर पुरानो हुदैन भन्ने नै हुन्छ । यहाँ राम्रो के देखिन्छ भने स्वर्गद्वारी गुठीको आश्रम परिवारले पीडित भनेको कुरा वास्तवमै हो । उहाँहरु आजदेखि होइन पहिलेदेखि नै हो । तर उहाँहरुले उबेलादेखि नै मोहीको रुपमा प्रयोग गर्नुभएको छ । तर त्यहाँ आन्दोलनको कारणले केही ग्यापहरु भएका छन् । भूमि मन्त्रालयले गरेको निर्देशनलाई गुठी संस्थानले एकदमै गम्भिरताका साथ लिएको छ । मन्त्रालयले दिएको जिम्मेरवारी लिएको छ । र मन्त्रालयको समन्वयमा नीजि गुठीमा देखिएका समस्याहरुबारे गम्भिर रुपले सम्बोधन गर्छौं ।’

बैठकमा सांसदहरुले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकाय गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । दाङ देउखुरीका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानले काठमाडौंमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । ३ हजार ५ परिवार स्वर्गद्वारी गुठीको मोही बसेको दाङमा कुल १ हजार ५० विघा जमिन गुठीअन्तर्गत छ ।

पीडितहरुसँग भएको मोहीयानी पूर्जा २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट परमादेशसमेत जारी गरी खारेजी गरिएको थियो । त्यसपछि अन्यायमा परेको ती परिवारले भन्दै गत वर्ष २०८० फागुन ७ देखि १ महिना लामो आन्दोलन दाङमा आन्दोलन गरेको थियो । सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता भएको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको उनीहरुको गुनासो छ ।