काठमाडौं– निवर्तमान केपी ओली सरकारले ५२ सवैधानिक निकायमा अध्यादेशबाट गरेको नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दा सवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ। सो मुद्दामा गत शुक्रबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। शुक्रबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सो मुद्दा आज पुनः सुनुवाइ हुनेछ।
आजको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा ओली सरकारले गरेका सबै नियुक्ति बदर हुनेछ। निर्वाचन आयोगमा पनि २ जना मात्र बाँकी रहनेछन्। आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र ईश्वरी पौडेलबाहेक अन्यले पद गुमाउनेछन्।
गत फागुन २५ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनुपर्ने दाबी गरिएका दुई थान रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन भएको आदेशको लगत कट्टा गर्ने आदेश गरेसँगै यो मुद्दा लामो समयपछि सुनुवाइ हुन लागेको हो।
संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यसअघि संवैधानिक इजलासमा पठाएको उक्त मुद्दाको लगत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इजलासले कट्टा गरेपछि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर भएका नियुक्तीसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्ने बाटो खुलेको थियो।
यसअघि ती दुई थान रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको थियो।
यसअघि २०७८ भदौ ११ गते यो मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। त्यस दिन कानुन व्यवसायीहरुले यो मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाको संलग्नताबारे प्रश्न उठाएका थिए।
मंसिर ३० र त्यसपछि भएका संवैधानिक नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद् सदस्यको रुपमा राणा संलग्न भएको, संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्नो ‘कोटाको भाग’ पनि लिएको र संवैधानिक इजलासमा त्यो निर्णयको बचाउ गरेर लिखित जवाफ पनि पेस गरेकाले उनी सुनुवाइमा संलग्न हुन नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले अलग हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
त्यसको कारण के हो भने यो मुद्दामा राणा स्वयंलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। त्यसपछि राणाले सहकर्मीहरुसँग सल्लाह गर्दै मौखिक रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियाको दिन आफू बिदामा बस्ने सुनाएका थिए।
तर, अर्को पेसी तोकिएको मिति २०७८ भदौ १७ गते दुई रिट दर्ता भएर एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासमा यसको सुनुवाइ नै अवरुद्ध गरेको थियो।
यसमा अर्को रोचक के भयो भने न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक एकल इजलासको आदेशले संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकेन।
यो विवाद बढ्दै जादाँ प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा उत्रिए। कानुन व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बार एसोसियसन पनि आन्दोलनमा आयो।
कात्तिक ८ गतेवाट सुरु भएको यो आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेपछि गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्न सुरु गरियो। सहकर्मी न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलास शेयर नगर्ने घोषणा गरेपछि संवैधानिक इजलास नै अलपत्र पर्यो।
फागुन १ गते सत्तारुढ दलका ९८ जना सांसदले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राणा निलम्वनमा परे। र, कार्कीले स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए। यसपछि नै यो मुद्दा सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्मका निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो।
संविधानको व्यवस्था विपरीत हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको, एकै दिन अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन नियुक्ति सिफारिस गरेको, प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुखजस्ता महत्वपूर्ण व्यक्ति संलग्न हुनुपर्ने संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश मात्र बैठक बसेर संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरेको गरेकाले उक्त कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
यो विवादमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेललगायतका ८ थान रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत यसबारे रिट दायर गरे पनि त्यो रिट नियमित इजलासमा छ।
ओली सरकारका पालामा जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश साउन ४ गते खारेज भइसकेको छ। ओलीपछि नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन्।
अध्यादेश खारेज भए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीहरु अहिले पदमै बहाल छन्।
त्यसबेला जारी गरिएको परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
अध्यादेश जारी गरेकै दिन, २०७७ मंसीर ३० मा ओलीले आफू, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना सहभागी बैठक राखेर नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।
तर, त्यो सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन नहुँदासम्म गोप्य राखिएको थियो। सिफारिसपछि (संसद् नभएकाले) उनीहरुलाई संसदीय सुनुवाइ नै नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त दिएकी थिइन्।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच भागबण्डा भइ नियुक्त गरिएका मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको हकमा अन्तराष्ट्रिय समुदायले समेत प्रश्न उठाएका थिए।
