डा. भेषबहादुर थापा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा भारत र अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन्। नेपाल-भारत सम्बन्धको समीक्षा गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप) का संयोजकका रुपमा पनि उनले काम गरे। नेपाल-भारत सम्बन्धका विज्ञ डा. थापासँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणको सन्दर्भमा गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

वास्तवमा प्रधानमन्त्री तहका भ्रमणले जकडिएर रहेका द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। म नयाँदिल्लीमा राजदूत हुँदा पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा जानु भएको थियो। अहिले पनि उहाँको औपचारिक भारत भ्रमण नै हुँदैछ।

भ्रमणमा नेपालले भारतसँग उठाउनुपर्ने विषय के छन्? 

नेपाल र भारतबीच समस्याको कमी होइन, सद्भावको कमी छ। देउवाजीको भ्रमणबाट के उपलब्धि होला त्यो हेर्न बाँकी छ। विगतको अनुभव हेर्दा केही प्रगति पनि हुन्छ कि। तर पुरै आशावादी हुने अवस्था छैन। अर्को कुरा, नेपाल भारत सम्बन्धको समीक्षाका लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन तयार गर्यो। त्यो प्रतिवेदन बुझ्ने काम भारतबाट अहिलेसम्म भएको छैन। यस्ता विषय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालले उठाउनुपर्छ।

ईपीजी प्रतिवेदन किन भारतले बुझ्नै नचाहेको होला? यसमा पनि दुई देशबीचको अविश्वास कारण हो?
भारतका नरेन्द्र मोदीजी र नेपालका केपी शर्मा ओलीजीबीच सहमतिकै आधारमा ईपीजी स्थापना भएको हो। नेपाल र भारतबीच धेरै विषय थाँती रहे। ती कुरा समाधान गर्न सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त भएन भनेर विज्ञ समूह बनाइएको हो। विश्वासकै आधारमा समूह बन्यो। विज्ञका तर्फबाट हामीले प्रतिवेदन त तयार गर्यौँ। तर प्रतिवेदन बुझ्ने काम भएको छैन।

ईपीजीका भारतीय संयोजक भगतसिंह कोसियारीसँग ईपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्नेबारे पटक-पटक कुरा भएका छन्। कुराको कमी भएको होइन। उहाँसँग मेरो कुरा हुँदा ‘हुन्छ, म पहल गर्छु’ भन्नुहुन्छ। तर प्रतिवेदन बुझ्ने काम भएन।

सीमाको सवालमा निकास खोज्न नेपालले आफ्नो तर्फबाट भारतलाई घच्घच्याउन नसकिरहेको हो? 
पछिल्ला वर्षमा सीमा क्षेत्रमा भारतले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। हामीले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरी आफ्नो भूभाग भनेका छौँ। त्यसका लागि हामीले संविधान संशोधन पनि गर्यौँ। उता भारतले पनि नक्सामा हाम्रो भूभाग दाबी गरिसकेको अवस्था छ। भारतले सीमाका सवालमा हामीलाई पेलेको पेल्यै छ। नेपालले लिपुलेक आफ्नो सार्वभौम भूमि भनिरहेकै बेला भारतले लिपुलेक हुँदै जाने बाटो बनाइदियो। हाम्रो आवाज सुन्ने त कोही पनि भएन। नेपालले पटक-पटक संवादका लागि भारतलाई आग्रह गरेको छ। तर पनि सीमाका कुरामा संवादको वातावरण सहज देखिएन।

नेपाल र भारतका साझा सुरक्षा चासोमा खुला सीमाको व्यवस्थापनको कुरा उठ्ने गरेको छ। यो भ्रमणमा यसबारे केही छलफल हुने देख्नुहुन्छ? 
खुला सीमा राख्ने अलिखित सहमति दुई देशबीच छ। तर सुरक्षाको अवधारणा बदलिएको छ। त्यसैले सीमामा देखिएका समस्या हल गर्नु टड्कारो देखिएको छ। त्यसका लागि द्विपक्षीय संवाद आवश्यक छ। संवाद समझदारीका लागि हुने हो। संवाद मात्रै हुने, समझदारी नहुने हो भने त्यसले अर्थ राख्दैन। धेरै कुरा त्यहीँ गएर अड्किएको छ। आशा गरौँ यो भ्रमणमा संवाद मात्रै होइन, दुवै देशलाई हित हुनेगरी समझदारी पनि निर्माण हुनेछ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा यति धेरै विषय लामो समयसम्म पनि सल्टिन नसक्नुको कारण के होला?   
नेपाल र भारतबीच समस्या मात्रै छन् त म भन्दिनँ। किनकि सीमापार रेल र अन्य पूर्वाधार विकासका कुरा अघि बढिरहेका छन्। तर नेपाल र भारतले जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यका विषयमा गम्भीर रुपमा वार्ता गर्नुपर्ने छ। पञ्चेश्वर परियोजनामा प्रगति हुन सकिरहेको छैन। म फेरि भन्छु, हाम्रा बीचमा समस्या बग्रेल्ती छन्, तर समझदारी निर्माण हुन सकेन। त्यसो किन भयो भनेर यतिबेला गहिरिएर सोच्ने बेला आएको छ।

नेपालले समस्याका बारेमा भारतलाई सधैँ भनिरहेकै छ, हरेक उच्चस्तरीय र अन्य भ्रमणमा। तर त्यसको सुनुवाइ भारतबाट नहुने स्थिति देखियो। जनतालाई पनि ती समस्या समाधानमा प्रगति भएको वा नभएको केही थाहा नहुने। यो अवस्था रहिरहनु दुवै देशका लागि राम्रो होइन।

नेपालखबर