काठमाडौ, सरकारले भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमा साना खालका व्यापार व्यवसाय गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थीलाई साना खालका व्यापार व्यवासायका लागि अनुमति दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव केही साताअघि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ।

मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिपछि करिब ६ हजार भुटानी शरणार्थीले स्थानीय तहमा व्यापार व्यवसाय गर्ने सुविधा पाउने मन्त्रालयको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भुटानी शरणार्थीले व्यवसाय गर्न अब स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्नेछन्।

‘उनीहरुलाई स्थानीय तहमा साना खालका व्यवसाय गर्न दिने सरकारको सोच हो,’ उनले भने।

नेपालमा साना व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने जो कसैले पनि स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। स्थायी लेखा नम्बर नपाएका कारण भुटानी शरणार्थीले साधारण व्यापार समेत गर्न पाएका छैनन्।

‘मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएर आएको मेरो जानकारीमा छैन। सायद स्वीकृति आउन बाँकी होला,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने।

भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र नवीकरणका लागि अनुरोध आएको र त्यसबारे छिट्टै निर्णय लिने उनले बताए।

एक लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिकालगायत पश्चिमा देशमा पुनर्स्थापित भइसकेका छन्। नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीलाई नेपालभित्रै स्थायी बसोबास गर्न दिने वा के गर्ने भन्नेबारे सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न सकेको छैन।

नेपालमा हाल विभिन्न देशका शरणार्थी छन्। चीनको तिब्बतका शरणार्थीले पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर, सरकारले त्यसबारेमा कुनै निर्णय नगरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार तिब्बती शरणार्थीलाई प्यान नम्बर दिने विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो। तर, छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले तत्काल त्यस विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए।

‘तिब्बती शरणार्थीलाई प्यान नम्बर दिने विषयमा निर्णय भएन,’ उनले भने। पोखरालगायत स्थानमा तिब्बती शरणार्थीले लुकिछिपी गैरकानुनी रुपमा व्यापार गरेको हुनसक्ने उनले बताए।

‘त्यस्तो गरेको भेटिए कारबाही हुन्छ,’ उनले थपे। तिब्बती शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिनेबारे कुनै निर्णय नभएको ती अधिकारीले बताए।

‘तर, अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारीले मन्त्री र सचिवसँगका भेटवार्तामा यसबारे कुरा उठाउने गरेका छन्,’ उनले भने।

नेपालमा हाल २० हजार जति तिब्बती शरणार्थी रहेको बताइन्छ। सन् १९८९ यता तिब्बतीबाट नेपालमा जन्मेका सन्तानलाई परिचय पत्र दिन अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले नेपाललाई दबाब दिँदै आएका छन्।

यता तिब्बतीलाई परिचय पत्र नदिन चीनले नेपाललाई कूटनीतिक दबाब दिने गरेको छ। नेपाल र चीनबीचका सुरक्षा बैठकमा यो मुद्दाले प्राथमिकता पाउने गरेको अधिकारीहरुले बताए।

अमेरिकी संसदबाट दुई वर्षअघि पारित तिब्बतसम्बन्धी एक कानुनमा तिब्बती शरणार्थीका अधिकारका लागि अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपालसँग वार्ता गर्ने उल्लेख छ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको सन् २०१९ डिसेम्बरमा भएको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा तिब्बतीका सन्तानलाई परिचयपत्र दिने कुरामा अमेरिकी पक्षले विशेष जोड दिएको थियो।

नेपालसँग हुने गरेका कूटनीतिक छलफल र संवादमा अमेरिकी अधिकारीले तिब्बतीहरुको हक अधिकारका मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउने गरेका छन्।

नेपालले एक चीन नीतिको उल्लंघन हुनेगरी अघि बढ्न नसक्ने बताउने गरेको छ। त्यस्तै चीनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्नु आफ्नो बाध्यता रहेको नेपालले बताउने गरेको छ।

एकातिर चीनसँग अमेरिकाको द्वन्द्व र अर्कोतिर चीनका सर्तबीच शरणार्थीका मामिलामा पनि नेपाल भूराजनीतिक चेपुवामा पर्ने गरेको छ।