काठमाडौ, वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरुले देशभर चुनावी अभियान चलाइरहेका छन्। तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांँग्रेसमा भने चुनाव लागेसँगै आन्तरिक कलह देखिन थालेको छ।

१४ औँ महाधिवेशनपछि एकढिक्का जस्तो देखिएको कांँग्रेसमा भ्रातृ संगठनहरु नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघ ९नेविसंघ० को तदर्थ समिति अध्यक्ष चयनपछि किचलो बढेको हो।

गतबुधबार प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवाले तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङ र नेविसंघको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पालाई मनोनीत गरेका थिए।

उक्त मनोनयनप्रति केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरिरहेको संस्थापनइतर समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ।

केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले सभापति देउवालाई परामर्शमा भ्रातृ संगठनहरुका तदर्थ समिति गठन गर्ने ‘म्यान्डेट’ दिए पनि तरुण दल र नेविसंघको अध्यक्ष चयनमा परामर्श नगरिएको भन्दै इतर समूहको आपत्ति प्रकट गरेको छ।

उक्त समूहले तरुण दल र नेविसंघको अध्यक्ष चयनमा संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाहिर विद्यार्थीहरुलाई विरोध प्रदर्शनमा उतारेको छ।

कोइराला समूहमा रहेका विद्यार्थीले ‘पार्टीभित्र एकाधिकार लाद्न नपाइने’, ‘भ्रातृ संस्थामा एकलौटी मनोनयन अन्त्य गर्नुपर्ने’ लगायत माग राखेर शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु हुनअघिबाट नाराबाजी गरेका थिए।

बिहीबार बालुवाटारस्थित कोइरालाको सचिवालयमा विद्यार्थी नेतासहित बसेको बैठकले सभापति देउवाको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसअघि कोइराला समूहको गत बुधबार पानीपोखरीमा बसेको बैठकले भ्रातृ संस्थामा गरिएको मनोनयनप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो।

नेता कोइरालाले बैठकअघि शुक्रबार बिहान सभापति देउवालाई भेटेरै तरुण दल र नेविसंघको अध्यक्ष चयनमा मनोमानी भएको भन्दै आफूलाई समानान्तर समिति बनाउन दबाब बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजेपछि आधा घण्टासम्म चलेको भेटवार्तामा उनलाई सभापति देउवाले सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन्।

तरुण दल र नेविसंघको अध्यक्षमा गरेको मनोनयविरुद्ध नेता कोइराला पक्षधरले तरुण र विद्यार्थीहरूको छुट्टै भेला गर्ने तयारीसमेत गरेका छन्।

सभापति देउवाको मनोमानीविरुद्ध चैत १४ गते बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा तरुण र विद्यार्थीहरुको भेला आयोजना गरिने नेता रञ्जित कर्णले जानकारी दिएका छन्।

स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कांँग्रेसमा सत्तारुढ गठबन्धनसँग चुनावी तालमेलको विषयलाई लिएर पनि विवाद बढेको छ। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरु चुनावी तालमेलको पक्ष र विपक्षमा बहस गरेका छन्।

बैठकमा धारणा राखेका ६ मध्ये ४ प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिहरु स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आमन्त्रितका रुपमा प्रदेश सभापतिहरूले आ–आफ्ना भनाइ राख्दै गठबन्धनको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएका हुन्।

गठबन्धनका विपक्षमा मधेश प्रदेश सभापति कृष्ण यादव, गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा, लम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन, कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही उभिएका हुन्।

बैठकमा बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापा भने चुनावी तालमेलको पक्षमा प्रस्तुत भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायर बैठकमा उपस्थित थिएनन्। तर, उनले चुनावी तालमेलको विरोध गर्दै आएका छन्।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सभापतिद्वय पुन र शर्मा चुनावी तालमेल गर्नै नहुने पक्षमा देखिएका छन्। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफ्ना कुरा राख्दै पुनले चुनावी तालमेलको औचित्य नै नभएको जिकिर गरे।

‘हामीले आफ्नो–आफ्नो प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे कुरा राख्यौँ। गठबन्धन गर्दाका फाइदा र बेफाइदाबारे कुरा राख्यौँ,’ बैठकमा राखेको धारणा बारे जानकारी दिँदै उनले भने, गठबन्धन हिजो पनि स्थानीय तहमा गरेकै हो। हिजो फाइदा बेफाइदा के भयो ?

गठबन्धन गर्दा कांँग्रेसले दिन जान्यो, लिन जानेन।’ पुनले अन्य दलहरुसँग चुनावी तालमेलभन्दा पहिले कांँग्रेसमै एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘गठबन्धनको जिम्मा सम्बन्धित तहमा कुन–कुन पार्टीसँग गर्दा उचित हुन्छ। कुन पार्टीको मतभार कति छरु हाम्रो कति छरु त्यो हेर्नुपर्छ। हाम्रो १० हजार मत छ, अर्काको एक हजार मत छ भने उसलाई अध्यक्ष दिनु हुँदैन,’ उनले भने।

कर्णालीका सभापति ललितजंग शाही माओवादीले दुःख दिएकाले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। केन्द्रबाटै गठबन्धनको निर्णय लिन नहुने उनको मत छ।

प्रदेश २ का सभापति यादवले पनि गठबन्धन गर्दा स्थानीय आवश्यकतालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

चुनावी तालमेलको पक्षमा रहेका प्रदेश १ का सभापति थापा र बागमती प्रदेशका सभापति बानियाँले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले कमजोर नभएको र मुख्य प्रतिस्पर्धा पनि एमालेसँगै रहेकाले सत्तासीनहरूबीच गठबन्धन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले गृहजिल्ला चितवनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालमा गल्ती भयो भनेर माफी माग्दै विनासर्त कांँग्रेसलाई समर्थन गरेमात्रै चितवनमा गठबन्धन हुने बताए।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि पत्रकाहरुसँग कुरा गर्दै उनले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको भोटबाट जितेर माओवादीले संसदीय चुनावमा एमालेलाई भोट हालेकोप्रति आपत्ति जनाए।

गतस्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा रेणु दाहाललाई छाडेका कोइरालाले आफू व्यक्तिगत रूपमा गठबन्धनको विपक्षमा रहेको र बैठकमा पनि त्यही कुरा राखेको जानकारी दिए।

केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले बैठकमा बोल्ने क्रममा चितवनमा गठबन्धन स्वीकार्न नसकिने धारणा राखेपछि सभापति देउवाले गठबन्धनबिना चितवनमा कांँग्रेसले चुनाव जित्न नसक्ने बताएका छन्।

बैठकको अन्त्यमा उनले आफूले विद्यार्थी राजनीति गर्दादेखि नै चितवनमा कांँग्रेसले चुनाव जित्न नसकेको बताए।

‘चितवनमा कांँग्रेसले कहिल्यै चुनाव जितेको इतिहास छैन्। जहिले हारेको हार्यै। कहिले जित्दा पनि जित्दैन,’ सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, मैले उहिले विद्यार्थी राजनीतिबाटै जानेको हुँ।

यहाँ भएका साथीमध्ये कोही त जन्मनु पनि भएको थिएन होला।’ देउवाले एमालेलाई हराउन पनि गठबन्धन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले चितवनमा कांँग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने नेता कार्यकर्तालाई चुनाव नजिते के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरे।

‘ओलीको आतंक यति चाँडै बिर्सनेरु’ सभापति देउवाले भने, ‘गठबन्धनबिना चुनाव जितेर देखाउनू। जितेन भने मैले जान्या छु। जितेन भने के गर्नु हुन्छरु’

शुक्रबारको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश नेताहरु स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्।

बैठकमा २० जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधि, ६ प्रदेश सभापति र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले धारणा राखेका छन्। बैठक आइतबार बिहान ११ बजे फेरि बस्ने कांग्रेले जनाएको छ।

कांग्रेसले जारी चौथो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका लागि तीन वटा एजेन्डा तय गरेको छ। मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीसँगै निर्वाचन लक्षित ‘घर–घर जाऔं, कांँग्रेस जिताऔँ’ अभियानको प्रारम्भिक समीक्षा हुनेछ।

यस्तै बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट वितरणका लागि केन्द्रीय संसदीय समिति गठन पनि गर्ने एजेन्डा तय गरिएको छ। मुख्यसचिव पौडेलले विविध शीर्षकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए।