काठमाडौं– स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सत्तारुढ दलहरुको निर्णय समेतलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगले निर्देशन जारी गरेको छ। उक्त निर्देशनमा कुनै पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

आयोगले राजनीतिक दलका लागि जारी गरेको उक्त निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको प्रमुख वा उप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने।’

यसअघि बिभिन्न संञ्चार माध्यममा गठबन्धन गर्दा पर्ने पार्श्व असर औंल्याउँदै दाबी पालिका प्रमुखमा, गठबन्धनले उप पनि गुम्ने बिषयमा समाचार प्रकाशन भएका थिए ।

फरक दलबाट उम्मेदवार बनाउँदा प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा एक महिला अनिवार्य हुने कानुन आकर्षित नहुने हुँदा महिलाको प्रतिनिधित्व घट्ने जोखिम रहेको छ।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगबाट जारी उक्त निर्देशनमा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउन भनिएको छ।

निर्देशनमा आयोगले दलहरुलाई नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) तथा धारा ४२ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था समेतलाई स्मरण गराएको छ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।

आयोगले आरक्षण बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा पनि कम्तीमा एक तिहाई महिला सुनिश्चित गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी २०७४ को निर्वाचनमा १७५ दलित महिला बडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपर्दा रिक्त भएको विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिन भनिएको छ।

समावेशीतामा जोड

निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दा जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिन भनिएको छ।

यसैगरी दलमा तोकिएका लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरुलाई परिचालन गरी निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ को कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।

राजनीतिक दललको घोषणापत्र लगायतका दस्तावेजहरुमा लैङ्गिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्ने, आफ्ना सदस्यहरुलाई लैंगिक तथा समावेशीताका सवालहरुमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने समेत आयोगको निर्देशनमा छ।

भनिएको छ, राजनीतिक दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तरक्रिया आदि कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने।

राजनीतिक दलहरुबाट सञ्चालन गरिने कुनै प्रकारको कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत भनिएको छ।